राहदानी किर्ते मुद्दा : रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको राहदानी किर्ते मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ । प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने आधार नभएको निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले विभिन्न आधार र कारणले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय भएको बताए । निर्णयको जानकारी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्नेछ । उच्चले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइनेछ । अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै हुनेछ ।
लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी लिएको आरोपसहित प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । विदेशी नागरिक रहेकै अवस्थामा गलत विवरण दिएर राहदानी लिएकाले छानबिन र कारबाहीको मागसहितको उजुरी अनुसन्धानपछि प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासको माघ १३ गतेको आदेशपछि लामिछानेको पार्टी सभापति, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
पोखरामा बीवाइडीको पूर्ण थ्री–एस सुविधा सञ्चालनमा, आधिकारिक सर्भिस सेन्टर उद्घाटन
विश्वमा चर्चित १० नेपालीभाषी व्यक्तित्व
विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति
लियोनल मेस्सीको पीता जर्ज मेसीको ६८ बर्षको उमेरमा निधन
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
लिपमोटरको प्रिमियम एसयूभी बी०३ एक्स प्रो म्याक्स नेपालमा सार्वजनिक : पहिलो १०० ग्राहकलाई रु. ४४.९९ लाखको विशेष अफर
ट्रेन्डिङ
विश्वकपमा पराजित भएको १३ दिन पछि मेस्सी खेल मैदानमा, यस्तो रह्यो खेल
फिफा १०० औं बर्षमा पुग्दा ६४ टोलीले विश्वकप खेल्न सक्ने, गरिदैँछ अध्ययन्
माइडिया बन्यो एफसी बार्सिलोनाको मुख्य साझेदार, पाँच वर्षे रणनीतिक सहकार्य सुरु
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, चाँदी भने बढ्यो
५० प्रतिशत प्रगति भएका अधुरा आयोजना अब म्याद थप्न पाइने, सरकारले ल्यायो नयाँ व्यवस्था

