कांग्रेसले सदस्यहरूसँग मासिक १० हजार लेभी लिने, कुन दलका सांसदले कति तिर्छन् ?

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट लिने निश्चित रकम (लेभी) सबैभन्दा बढी कटाउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गरेको रास्वपाले आफ्ना सदस्यसँग मासिक २५ हजार रुपियाँ लेभी लिने गरेको छ । जुन अन्य कतिपय दलहरूको तुलानामा दोब्बरभन्दा बढी छ ।

सदस्यहरूको लेभी सम्बन्धित दलको खातामा जम्मा हुने गर्छ । त्यसका लागि सदस्यहरूले संसद् सचिवालयलाई सहमति दिने गरेका छन् । लेभी कट्टाको निर्णय भने सम्बन्धित दलले गर्ने गर्छन् । दलको निर्णयको जानकारीअनुसार संसद्ले रकम कट्टा गरी दलको खातामा र बाँकी पारिश्रमिक सदस्यको खातामा जम्मा गरिदिने प्रचलन छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सबै राजनीतिक दलले लेभी कट्टाको पत्राचार सचिवालयलाई गरिसकेका छन् । सोही अनुसार पारिश्रमिकबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम कट्टा गरी दलको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा कम लेभी नेपाली कांग्रेसको छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले लेभी रकम बढाएको छैन । कांग्रेसले सदस्यहरूसँग मासिक १० हजार रुपियाँ लेभी लिने गरेको छ । यसअघि पनि समान लेभी कांग्रेसले लिने गरेको थियो । स्वतन्त्र पार्टीपछि लेभी बढी लिने अर्का दुई नयाँ दल नै छन् ।

जनमत पार्टीले सदस्यहरूलाई मासिक २२ हजार रुपियाँ लेभी तोकेको छ । यस्तै पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि २० हजार रुपियाँ लेभी तोकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि मासिक २० हजार रुपियाँ नै छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को लेभी समान रहेको छ । दुवै दलले मासिक १५ हजार रुपियाँ लेभी तोकेका छन् । जसपामा यसअघि पनि मासिक १५ हजार रुपियाँ नै लेभी रहेको थियो । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सदस्यको हकमा भने दलको निर्णय र सदस्यको स्वीकृतिमा पारिश्रमिक पार्टीकै खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

सचिवालयका अनुसार नेकपा (एमाले) ले सदस्यहरूसँग मासिक १२ हजार रुपियाँ लेभी लिएको छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पनि मासिक १२ हजार रुपियाँ लेभी तोकिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले लेभी शुल्कमा कुनै फेरबदल गरेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी पहिलो पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।