सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा नीति र लक्ष्य खै कहाँ मिल्यो ? प्रवर्धन भन्ने मात्र, करमा मार

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सरकारले  सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर बढाएपछी  व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएका छन । नेपालको संदर्भमा हरेक दृष्टिकोणले बिधुतिय सवारी साधन लाइ प्रवर्धन गर्नु पर्ने देखिएता पनि व्यवशाकि रुपमानै  संचालन हुने यच एस् कोड ८७०२।४०।३० अन्र्तगतको सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाए पछि भने सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ कसरी पुरा गर्न सकिएला भन्ने प्रष्न उठ्न थाली सकेको छ ।

यच एस्  कोड ८७०२।४०।३० यो  वर्गीकरण  विद्युतीय माईक्रो बस  बिगत १ बर्ष देखी नेपालमा बिक्री बितरण हुँदै आएको छ । उक्त विद्युतीय माईक्रोहरु ३०० वटा  दर्ता भएको बताइएको छ । विज्ञका अनुशार  डिजल माईक्रोबस दैनिक १५०९२०० कि मि गूड्छ, जस्को हिसाब हेर्ने हो भने दैनिक ७०००९८००० को डिजल खपत हुने देखिन्छ भने ३०० वटा विद्युतीय माईक्रो बस को प्रयोग भइरहदा २१ लाख को डिजल बाचत हुने देखिन्छ ।

नेपालभर ५९७ हजर वटा डिजेल माईक्रोबसहरु सर्वजनिक यातायात को रुपमा प्रायोजनमा छन । यदी यो सबै डिजल माईक्रोलाई विद्युतीय माईक्रो बसमा परिवर्तन गर्ने हो भने लगभग ५ करोडको डिजल दैनिक बचत गर्न सकिन्छ यो डिजेलमा विदेश जाने पैशालाई विद्युतिय माइक्रोबस सञ्चालन गरेर रोक्ने हो भने बार्षिक  एक अर्ब ५० करोड बचत हुन्छ ।यसको बार्षिक १८ अर्ब डिजेल माइक्रो बसवाट बिदेश जाने पैशा ईलेक्ट्रिक माइक्रो बस चलाएर नेपालमा राख्न सकिन्छ ।

विद्युतीय माईक्रो बसलाइ  स्वरोजगारको माध्यम   साथै धेरै बचत, कम खर्च, देश बिकासमा राम्रो योग्दान लगागत धेरै दृष्टिकोणले  आहिलेको डिजल भन्दा राम्रो बिकल्पको रुपमा लिन सकिन्छ ।