प्रम प्रचण्डको कर्मकाण्डी भारत भ्रमण : नेपाल फेरि पनि फस्यो मात्र

हुने नै यही थियो, भयो । नेपालको लागि भारत मित्र राष्ट्र हो तर भारतको लागि नेपाल सत्रु राष्ट्र हो । आफैले अनुनय विनय गरेर प्रम प्रचण्डको कर्मकाण्डी भारत भ्रमणमा जे आकलन गरिएको थियो, त्यही भयो । नेपालका मुद्दाले ठाउँ पाएन, भारतका एजेण्डा मात्रै सम्बोधन भए –

जहाँ प्रम प्रचण्डले :
तल्लो अरुण भारतलाई बुझाए ।

फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाए ।

डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीका नाममा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीलाई बुझाए ।

जलविद्युत जस्तो सस्तो स्वच्छ ऊर्जा भारतलाई र डिजेल पेट्रोलजस्तो महंगो फोहोर ऊर्जा (dirty energy)  भारतबाट नेपालले किन्ने सहमति गर्दै नेपाललाई ऊर्जामा भारतनिर्भर बनाइराख्न भारत सफल भयो ।

नेपालको मुख्य व्यापार घाटाका रुपमा रहेको डिजेल पेट्रोललाइ विस्थापित गर्दै नेपालमा उत्पादित विजुली आफैँले खपत गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा उल्टो भारतीय तेल आयातका लागि चितवन र झापामा भारतीय पेट्रोलियमको शाखा विस्तार गराउँदै नेपालको व्यापार घाटा कायमै राख्न भारत सफल भयो ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणमा उठ्नुपर्ने र उठाइनुपर्ने लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सुस्ताको मुद्दा उठाइएन ।

नेपाललाई महेन्द्रनगरबाट ठूला जहाज प्रवेशका लागि भारतले रुट दिएन, कम उचाइका एटीआरलाई दिने भनेर टार्यो ।

भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुदा पीटीसी इण्डियाका अध्यक्ष टीएन ठाकुरले अघि सारेको थिए । त्यसपछि प्रचण्ड सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट कार्यदल बनाएको थियो पछिल्लोपटकको यो १० वर्षमा १० हजार मेवाको कुरा पनि नेपाललाई अल्झाइराख्ने कूटील भारतीय चाल हो ।

टनकपुर शारदामा भारतले मिचेको जमीन फर्कउने काम भएन, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने कुरा अघि सारियो ।
खुला सीमा नियमनको कुरा उठाइएन ।

गोविन्द गौतम, जय सिंह धामीले भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण ज्यान गुमाएको मुद्दा उठाइएन ।

लक्ष्मणपुर, महलीसागर, कुनौली, खाडो, जस्त सीमा डुबानको नि कास खोजिएन ।

नेपालले फुलवारी बग्लाबन्द भएर बंग्लादेश हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने मार्ग पाउने कुरा उठाइएन ।

कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि, सन् ५० को सन्धि पुनरवलोकनका लागि गठित इपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कुरा गरिएन ।

वीपी कोइराला नेपाल भारत फाउण्डेशनका नाममा भारतीय बौद्धिक घुसपैठ भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको थिंक ट्याक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा अब सुषमा स्वराज इन्सटिच्यूट जोडेपछि उक्त थिंक ट्यांकले कसका लागि काम गर्ला ?