काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने पक्षमा दलहरु नरहेको बताएका छन् ।
‘भरखर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छैन । हाम्रो गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ जना सांसद छौं । हामी केही दिनमै बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्छौं । तर आजको दिनमा कोही पनि दल मध्यावधिको पक्षमा छैनन् । मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि सहकार्यको विकल्प छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग थापाले भने ।
कोसी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा रहेको पनि थापाले औंल्याए । उनले भने, ‘राप्रपासँग संवाद र छलफल भइरहेको छ । हामी राप्रपासँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा छौं । मध्यावधिलाई रोक्न अब राप्रपासहितको सरकार सरकार बन्छ ।’
सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा थापाले भने, ‘अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत समाजवादी, जसपा, राप्रपा सबैजसो दलको दाबी छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर एकैपटक सबैले सरकारको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन । आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व हुन्छ । पहिलो पटक कसले गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रीय नेताहरु बसेर नेतृत्वको टुंगो लगाउनुहुन्छ । त्यो निर्णय हामी स्विकार्छौं ।’
कोसी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसले दाबी नछाडेको पनि नेता थापाले बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसले दाबी या पालो छाड्ने कुरा हुँदैन । किनभने कांग्रेस प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हो । यसमा पावर सेयरिङको कुरा पनि हुन्छ । अहिले माओवादी केन्द्रको सभामुख हुनुहुन्छ, सभामुख एउटा दलको भएपछि अर्को दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । मलाई लाग्छ, कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ ।’
अब बन्ने सरकारका विषयमा नेपाली कांग्रेसमा कुनै विवाद नभएको थापाले बताए । उनले थपे, ‘कांग्रेसमा नेतृत्वका विषयमा विवाद छैन । डा। शेखर कोइराला पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो दलको सरकार बन्ने कुरामा असहयोग गर्ने, विरोध गर्ने रोक्ने कुरा हुन्छ र ?’ पहिचान आन्दोलनमा आफूहरुले दमन नगरेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका नै पाएका छैनौं । अनि कसरी पहिचानवादीलाई दमन गर् यौं र ? अघिल्लो सरकारले पहिचानवादीको आवाज सुनेन भन्दैमा हामीले त्यसको दोष लिने कुरा आउँदैन ।’