काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित देखेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकारमा दाबी गर्न दलहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म समय दिएका छन् ।
हिक्मत सरकार ढलेर नयाँ सरकरा बन्ने बाटो खुलेसँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एसले दाबी गरेका छन् । भने उता सत्ताको नेतृत्व गुमाएको एमाले र प्रदेश सभामा निर्णायक देखिएको राप्रपाले पनि मौका मिलेमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा मिलेर सरकार बनाएपनि उक्त सरकराले विश्वासको मत पाउने निश्चित छैन् । विश्वासको मत पाउने प्रष्ट आधार तय नभई सरकार बनेमा र विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधिमा जाने निश्चित जस्तै छ । अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश सभा मध्यावधिमा गए उक्त अपजस आफूले लिनुपर्नेमा पनि दलहरुले हेक्का राखेका कारण सकेसम्म नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउनेगरि र आगामी ४ वर्षसम्मै टिक्नेगरी बनोस् भन्ने चाहना उनीहरुको रहेको बुझ्न कठिन छैन् ।
मुख्यमन्त्रीमा कुन दलबाट को को छन् आकांक्षी ?
आज बिहान बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले कोशीमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग आजै निर्णायक छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्न नेताहरुले तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँगै, संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र सांसदद्धय केदार कार्की र अमृत अर्यालले आफ्नो दाबी नेतृत्वसमक्ष पुर्याएका छन् । थापा कांग्रेस पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकट हुन भने, उपनेता कार्की र सचेतक राई सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् । मुख्यमन्त्रीमा प्रवल दाबेदार मानिएका केदार भने नेता शेखर कोइराला निकट नेता हुन् । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेमा नेकपा एमालेसँग मिलेर भएपनि केदारलाई मुख्यमन्त्री बनाउने शेखरको तयारी रहेको छ । मुख्यमन्त्री बन्न आवश्यक सांसद संख्यासमते पुगिसकेको शेखर पक्षको दाबी छ ।
उता केन्द्रमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसहित नेता दुर्गाप्रसाद चापागाईंले दाबी गरेका छन् । आङ्बो प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा लामो समय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भएका थिए । भने, चापागाईं हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय मन्त्री बनेका थिए ।
भर्खरै सत्ताच्युत भएको नेकपा एमालेले पनि आफ्नो तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाउने भित्रि तयारी गरेको बताईएको छ । यद्यपि एमालेले यसपटक कांग्रेस सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सत्ता गठबन्धन छिन्नभिन्न बनाउने रणनीति लिएको छ । त्यसका लागि एमालेले आफ्नो दलबाट कुनैपनि उम्मेदवार नभएको प्रष्ट पार्दै आएका छ । ‘सत्ता गठबन्धन भत्किनेगरी हामीले तयारी गरेका छौं । प्रदेश सभामा रहेको कुनैपनि दलका सांसदले ८ जनाको हस्ताक्षर लिएर आएमा मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले तयार छ । हामी तयार छौं’ । एमालेका एक नेता भन्छन्।
राप्रपाको आफ्नै दाउ
प्रदेश सभाको अस्थिर अंकगणितको कारण यसपटक निर्णायक देखिएको राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ अनुसार बनेको कुनैपनि सरकारमा दाबी नगरेको राप्रपाले उपधारा ५ अनुसार बन्ने सरकारमा भने दाबी गरेको छ । राप्रपाबाट हाल प्रदेश सभामा ६ जना सांसद रहेका छन् । जसको संसदीय दलका नेता हुन् । भक्तिप्रसाद सिटौला । उनी तत्कालीन हिक्मत सरकारमा करिब ५ महिना मन्त्री बनेका थिए ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा ५ अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न दलको नेता नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको र ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर दाबी पेस गर्ने कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनका लागि असोज २६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएका छन् ।
गठबन्धन दलले ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सफल भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीलाई उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता एमालेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले नगरिदिएको अवस्थामा गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ अपरिहार्य हुन्छ । त्यो अवस्थामा राप्रपाले समर्थन नदिए प्रदेश संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प रहँदैन ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । एमालेका सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।
