काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक बाउन्स (अनादर) भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले “चेक अनादर प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२” जारी गर्दै चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र निर्देशनमा व्यापक संशोधन गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार, चेक जारी गर्दा खातामा पर्याप्त रकम नभई अनादर भएमा चेक प्राप्तकर्ताले निवेदन दिएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाँच दिनभित्र चेक जारीकर्तालाई कालोसूचीमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सिफारिसपछि चेक जारीकर्ताको विवरण कर्जा सूचना केन्द्र (क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्युरो) मा सूचीकृत हुनेछ।
संशोधित “बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४” अनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रमाणिकरण राष्ट्र बैंकमार्फत गरिने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार, चेक अनादर गर्नु अघि बैंकले खातावाललाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ, र त्यस मितिबाट ४५ दिनभित्र रकम नजम्मा भएमा मात्र चेक अनादर गर्न पाइनेछ।
नयाँ नियमअनुसार, चेक अनादर प्रमाणिकरणका लागि बैंकले चेक धारकसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सर्वसाधारण र साना कारोबारीका लागि न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ।
वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार, यो व्यवस्था चेक कारोबारमा अनुशासन, पारदर्शिता र विश्वास बढाउने सकारात्मक कदम हो। तर, व्यवसायिक क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूले यसले कारोबारमा कठोरता ल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
