काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनका लागि कार्यालयका कानुन अधिकृत रमेश नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आधिकारिक निर्देशन पठाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार स्थायी कर्मचारीले पाँच हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता पाउँदै आएका छन् – दुई हजारको विद्यमान भत्तामा थप तीन हजार जोडिएको हो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई यो सुविधा नदिएको भन्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि समान भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने, निजामती सेवा अस्पतालमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय संसद सचिवालय, आयोगहरू, सरकारी समितिहरू तथा सरकार स्वामित्वका अन्य संस्थामा कार्यरत हजारौँ करार सेवाका कर्मचारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको छ।