काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद देव गुरुङले संविधानलाई असफल पार्न सरकार लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेता गुरुङले सरकारमाथि संवैधानिक प्रश्न उठिरहेको र सरकारका गतिविधिहरु संविधानको स्पिरिट विपरित रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले दल विभाजन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘वर्तमान सरकार नै विधिको शासन विपरित चलिरहेको छ । यो सरकारमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ’, गुरुङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो । त्यो फैसलाले दल विभाजनको फैसला गरेको छ । दल विभाजन भएको अवस्थामा सरकार के हुने भन्ने अवस्था छ ।’

गुरुङले दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १ सयको (२) अनुसार दल विभाजन गरिसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको दावी गरे । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिए मात्रै वैधानिक ठहर्छ । ३० दिन २३ गते पुग्दैछ तर सरकारले त्यसतर्फ लागेको देखिँदैन’ गुरुङको भनाई छ ।

उनले सरकारले विधिको शासनलाई समेत फलो नगरेको भन्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उदाहरण पेश गरे । गुरुङले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएपनि नदिएर संसदलाई पुन विघटन गर्न लागिरहेको त होइन भनेर प्रश्न गरे । ‘सदनभित्र विभिन्न एजेण्डा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ५ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन् । कार्यसूचीमा चढेका छैनन् । सरकारले सदनलाई के गर्न लागेको हो भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । सरकार पुष ५ कै मनस्थितिमा छ । संसद भंग गर्ने र उदेश्य देखिन्छ’ गुरुङले प्रश्न गरे ।