काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् । राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सोमबार फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ उल्लेख गर्दै मंगलबार ओलीले भने, ‘जनताको जनादेशले हैन सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदैछु ।’
मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको पनि ओलीले बताए । उनले भने,‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधिरित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनने बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं ।’
सरकारबाट बाहिरिँदा आफूलाई कुनै चिन्ता नरहेको ओलीले बताएका छन् । आफूले पदमा रहँदा इमानदारीका साथ काम गरेको पनि दाबी गरे । ‘सरकारबाट बाहिरिनु परेकामा चिन्ता छैन । इमानदारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई सेवा, सुविधा पुर्याउने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छु । विकासका निम्ति नयाँ भिजन दिएर अगाडि बढाएको छु,’ ओलीले भने ।
आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा चौतर्फी विकास भएको ओलीले दाबी गरे । ‘जनताले राहत महसुस गरेको छ । त्यसकारण म बिदाइप्रति खुसी छु । ढुक्क छु । चिन्ता छैन ।’
सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’
२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे ।
पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्नो ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखिएको भन्दै उनले यसले देशलाई गन्तव्यमा नपुर्याउने बताए ।
