बीबीसी । सरकारले भर्खरै प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बनाएपछि उक्त परिचयपत्र लिने मानिसको सङ्ख्या बढ्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सार्वजनिक सेवामा क्रमशः नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन थालेको अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्नेगरी डिजिटल अर्थात् विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरेर राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधासँग एकीकृत गर्ने उद्देश्य लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जारी गर्ने उक्त परिचयपत्रमा ‘सेक्यूरिटी चिप्स’ जडान गरिएको हुन्छ । यो परिचय पत्र हाल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको सरकारको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय परिचपत्र कसरी लिने ?
देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका केन्द्रबाट अनलाइन फारम भरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसबाहेक १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि सेवा विस्तार गरिएको र आगामी दिनमा त्यसलाई थप व्यापक बनाइने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले नागरिकताको सक्कल प्रति अनि विवाहित व्यक्तिले विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । “दर्ताका लागि भने व्यक्ति आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ । अरूले गर्न मिल्दैन,” भट्टराईले भने ।
नागरिकताभन्दा कसरी फरक ?
विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकहरूको वैयिक्तक तथा जैविक विवरण समाविष्ट हुन्छ । आँखाको पर्दा स्क्यान गरी त्यसको विवरण परिचयपत्रमा राखिएको हुँदा त्यो बढी भरपर्दो हुन्छ । त्यसबाहेक यो परिचयपत्रका लागि हातका सबै औँलाको बायोमेट्रिक नमुना लिइएको हुन्छ । “अनुहार पनि रीड गर्ने र रेटिना पनि रीड गर्ने पद्धति छ,” भट्टराईले भने । विभागले हालसम्म ४६ लाख सर्वसाधारणको विवरण सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ ।
उक्त विवरण केलाएर हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्ति सङ्ग मेलको खाएको नपाइएको बताइएको छ । “नाम मिल्ला, बुवाको नाम मिल्ला, थर मिल्ला, ठेगाना पनि मिल्ला तर हातका औँलाहरूका रेखा अनि आँखाको रेटिना कसैको पनि मिलेको अवस्था छैन । यसले गर्दा व्यक्तिको सही पहिचान हुने अवस्था हुन्छ,” भट्टराईले भने । “यसले अपराध नियन्त्रण, दोहोरो नागरिकता वा दोहोरो कागजबाट फाइदा लिनेहरूलाई नियन्त्रण गर्छ ।”
ई-पासपोर्टका लागि किन आवश्यक ?
सरकारले ई-पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । तर केही मानिसले यसबाट झमेला बढ्ने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । विभागले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रले व्यक्ति प्रमाणीकरण गर्न झन् सहज पारिदिने दाबी गरेको छ । नागरिकताका आधारमा कसैको प्रमाणीकरण गर्नुपरे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै पुग्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रले त्यो झन्झट अन्त्य गर्ने विभागको भनाइ छ ।
“‘राहदानी विभाग, काठमाण्डूस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले स्टेशन राखेका छौँ त्यहाँबाट काम गर्न सकिन्छ,” उनले भने । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आवश्यक दस्ताबेज बोकेर आएका सर्वसाधारणहरूले परिस्थिति अनुसार “‘तत्कालदेखि बढीमा दुई दिनभित्र” परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्ने बताइएको छ । “कहिले काहीँ दुई मिनटमै पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ दुई दिनसम्म लाग्न सक्छ। यो प्रणालीको अवस्थामा भर पर्ने भयो,” भट्टराईले भने । विभागले निम नम्बर अर्थात् ‘न्याशनल आइडेन्टिटी नम्बर’ प्राप्त गर्न समय नलाग्ने बताए पनि परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न भने समय लाग्ने जनाएको छ ।
अबको एक महिनामा परिचयपत्रको आपूर्ति सुरु हुने र चालु आर्थिक वर्षसम्ममा ५० लाखवटा कार्ड वितरण गर्ने योजना विभागको छ । डेटा सङ्कलन गरिएका नागरिकलाई सुरुमा कार्ड उपलब्ध गराइने बताइएको छ । सुरुमा डेटा सङ्कलन गरिएको ताप्लेजुङ जिल्ला र सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारी गरी कुल एक लाख १७ हजार जनालाई कार्ड नै वितरण गरिसकिएको विभागले जनाएको छ । विभागक अनुसार डेटा सङ्कलन गरिएका ४६ लाखमध्ये ४० लाख जनाको मोबाइलमा निम पठाइसकिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कति सुरक्षित ?
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी हुने बताए पनि व्यक्तिको गोप्य सूचनाको संरक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए । ती चिन्ता वा आशङ्का गर्ने ठाउँ अहिले पनि रहेको गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कानुनले नै सुरक्षाका प्रत्याभूति जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको भन्दै आशङ्का गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनले जानकारी दिए ।
“एकदमै प्रष्ट कानुन नहुँदा प्रशासनिक निर्णय गरेर पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य भनिन्छ, त्यसको सम्भावित दुरुपयोगलाई निराकरण गर्नका लागि प्रविधि र नीति नबन्दासम्म यसरी गरिने अनिवार्य व्यवस्थाले गोपनीयताको हकलाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ,” बीबीसीसँग केही समयअघि गरिएको कुराकानीमा उनले भने ।
