काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पेन्सनधारका लागि नयाँ ”इ-पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली” सुरु गरेको छ भने यसले अब बैँकमा गएर वार्षिक रुपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । अब पेन्सनधारले आफ्नै मोबाइलबाटै सहज रुपमा आफ्नो पहिचान पुष्टि गर्न सक्नेछन् ।
यो प्रणाली अथर्मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुभारम्भ गरेका हुन । उनले यस सुविधाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल ,छिटो र नागरिक मैत्री बनाउने बताए । त्यस्तै गरी यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च दुबै बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब प्रयोगकर्ताले अनलाइनमार्फत आफ्नो विवरण भर्ने ,मोबाइलमा आउने ओटीपी राख्ने र आवश्यक परे बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् । यसअघि भने वर्षमा एकपटक बैँकमा उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारका अनुसार यो प्रणालीले खर्च व्यवस्थापन सुधार्ने र अनावश्यक खर्च घटाउनेछ भने वार्षिक करिब ९० करोड रुपैँया बचत हुने अनुमान गरिनुका साथै भविष्यमा अन्य सामाजिक सुरक्षा सेवामा पनि यस्तै प्रणाली विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
