काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेका भरमा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीबाट फोहोर संकलनका नाममा रकम असुलिरहेको पाइएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाका करिब २ लाख घरपरिवारबाट मासिक १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ। तर त्यो रुपैयाँ उठाउने प्रक्रिया र व्यवस्थापनका विषयमा न त कुनै कानुनी प्रक्रिया छ न त कुनै हिसाबकिताब।

कुन परिवारले कति शुल्क बुझाउनेरु शुल्क नबुझाए के हुनेरु घरपरिवारले बुझाएको शुल्क कसरी व्यवस्थापन गर्नेरु यी र यस्ता विषयमा कानुन र विधि नहुँदा काठमाडौं महानगरपालिका, अन्य नगरपालिका, निजी क्षेत्र तथा उपत्यकावासीसमेत अन्योलमा छन्।

काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका १८ र बनेपा एक गरी १९ वटा नगरपालिकाबाट ६० वटा निजी क्षेत्रले मासिक रूपमा सामान्यता प्रतिघरपरिवार ३०० देखि ४०० रुपैयाँ उठाउने गरेका छन्। निजी क्षेत्रले एउटा घरबाट सामान्यता दसैं खर्चसमेत गरी १३ महिनाको शुल्क उठाउने गरेको छ।

यसैगरी उपत्यकाका १ हजार ५०० होटलबाट मासिक ४०० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाउने शुल्कको विषयमा पनि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको फरकफरक राय छ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिका, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजना तथा निजी क्षेत्र संलग्न छन्। निजी क्षेत्रले एउटा संगठन नै निर्माण गरेका छन्।

निजी क्षेत्रको संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेले उपत्यकाका १८ र बनेपा नगरपालिका गरी उपत्यकाका १ लाख ५० हजार घरपरिवारबाट मासिक करिब १० करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको बताए। त्यसरी उठेको रकमलाई अपारदर्शी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

तर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजनाका एक कर्मचारीले उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाबाट गरी महिनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको दाबी गरे। आफूले उठाएको रकम निजी क्षेत्रले सकेसम्म कम देखाउने गरेको उनको भनाइ छ।

‘महिनामा १५ करोड रुपैयाँसम्म निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको पाइएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उपत्यकामा करिब ५ लाख घर छन्। १५ प्रतिशत घरपरिवारबाट शुल्क नउठ्ने गरेको रेकर्ड छ। बाँकी प्रतिघरपरिवारबाट मासिक ३०० देखि ४०० रुपैयाँ उठाउँदा पनि मासिक करिब १५ करोड उठ्ने गर्छ।’ महासचिव घिमिरेले भने १ लाख ५० घरपरिवारबाट मात्र मासिक शुल्क उठाउने गरेको दाबी गरे।