भावी गृहमन्त्रीको रुपमा सिटौलाको चर्चा, संविधान भने बाधक

काठमाडौ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन–२०८० मा निर्वाचित भएका कृष्ण प्रसाद सिटौंलाको चर्चा मनोनयन दर्ता गराउनुअघि नै भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समेत ग्रिन सिग्नलमा उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेको सिटौला कोशीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा भन्दा बढी उनको चर्चा भावी गृहमन्त्रीमा हुने गरेको छ ।

कोशीमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले फ्लोर क्रश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार रहेकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ चम्पा कार्कीले हार ब्यहोर्नु परेको थियो । अहिले राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो दल छ । कांग्रेसले नै घात गरेर आफ्नो उम्मेदवार हराएको माओवादीको दाबी छ ।

सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउन माओवादीले असहमति जनाउने निश्चित छ । यसो हुँदै गर्दा भावी उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको रुपमा समेत उनको चर्चा हुने गरेको छ । गृहमन्त्री रोज्ने की राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ? सिटौलासँग दुई विकल्प भन्दै कांग्रेस बृत्तमा चर्चा चुलिएको छ ।

तर, सिटौलालाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक देखिएको छ । गत २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिटौला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्दनेसँग पराजीत भएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले उनलाई मन्त्री हुन रोक लगाएको छ ।

संविधानको धारा ७८ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ ले उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा ४ ले भने तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिले उक्त प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन,’– संविधानको धारा ७८ (४) मा भनिएको छ ।