काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सबन्धि बिधेयक फिर्ता गर्नु पर्ने जनाएकी छिन् ।

संसद र समितिका बैठकहरूमा सो बिधेयक प्रति आपत्ति जनाए पनि कुनै सम्बोधन नभए पछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फिर्ता लिनु पर्ने माग गरेकी हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्ः

एउटा सांसद भएर पनि, म किन सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भन्दै छु ?

दुई वर्षको संसदीय अनुभवमा मैले धेरै नै विधेयकमा संशोधन हाल्ने, संशोधनको प्रस्तावमा विरोधको जनाउने र फरक मतको प्रस्ताव राख्ने – यस्ता प्रकृयात्मक तरिकाले विरोध जनाउने धेरै नै काम गरिसकेकी छु। तर के थाहा भैसक्यो भने, सदनको र संसदको आवरण देखाएर यहाँ पेलेर आफू मनखुशी काम बाहेक केही नहुने रहेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको उदाहरण दिन्छु। त्यसमा सार्वजनिक प्रसार सेवा (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन) आदीलाई कानूनमा शुरू मै सरकारको अधीनमा राख्ने भनेर ल्याईयो। त्यही समितिमा छु। छलफलमा कत्ति विरोध गरेँ। सुनेनन्। उल्टै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो– ‘आज हामी सरकारमा छौं भोलि तपाईँ हुनुहोला, सरकारलाई गाह्रो हुने गरी किन कानून बनाउने’ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सरकारकै पूर्ण नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नु भयो।

सोही व्यक्तिहरू प्राय विभिन्न मञ्चमा गएर बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ – मिडिया स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको भजन मण्डली बन्नु हुँदैन भनेर। आखिर भन्ने र गर्नेमा आकाश पातालको फरक पर्ने रहेछ।

अर्को उदाहरण दिन्छु – विद्युतीय व्यापार विधेयकको। त्यो विधेयक तपाईंहरूलाई कत्तिको याद छ ? हामीले कत्ति छलफल गर्यौँ, लेख्यौं, भिडियो बनायौँ तर – अझै पनि साना उद्यमीलाई मर्कामा पर्ने गरी सूचीकरणको प्रावधान अस्पष्ट राखेरै, सबै साना बिजनेसले समेत अनलाइन रेडलेसल मेकानिजम स्थापित गर्नुपर्ने कुरा राखेरै र आर्थिक अपराधमा समेत जेल कोच्ने प्रावधान राखेरै समितिबाट प्रतिवेदन पास गरिएको छ।

हो, यसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले फरक मत दर्ता पनि गराउनु भएको छ। तर त्यो अर्को दस्तावेजीकरण मात्र भयो।

अर्को उदाहरण,  अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१ हेर्ने हो भने यदि कुनै कर्मचारीले अभिलेख तोकिएको मान्छे बाहेकलाई हेर्न दिने, सार्ने, नष्ट गर्ने, केरमेट गर्ने, यस्तो केही गरेमा “पचास हजारसम्म” जरिवाना वा कैद वा दुवै भनेको छ। तर कुनै सामाजिक संजालमा लाईक र शेयर गरेकै भरमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना छ।

साँच्चै भन्नुपर्दा, यदि यो विधेयक सदनमा गयो भने, फेरी हामी केही सांसद चर्को स्वरमा चिच्याउँला, केही दिन भिडियो भाइरल होला, तर कानून भने निरङ्कुश नै बन्छ। जनता फेरी मारमा नै पर्नेछन्।  अर्को प्रश्न भनेको–के यसरी सदनमा पेश भएका विधेयक फिर्ता लैजान मिल्छ ? पक्कै मिल्छ, अस्ती मात्र अर्थ मन्त्रीज्यूले आर्थिक दायित्त्वसम्बन्धी विधेयक, जसमा हामीले संशोधन समेत राखेका थियौँ, त्यसलाई फिर्ता लैजानु भयो।

सरकारले अहिलेसम्म गरेको भनेको जनतालाई थकाउने, अनि जब आवाज सबै सुक्छ, त्यो बेला आफुलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने नै हो। अनि यो सबै विषयमा धेरै सरोकारवालाले आफ्ना राय विधेयक तर्जुमाका बखत दिएका पनि हुन्, नदिएका होइनन्। तर पनि कानून भने निरङ्कुश नै आयो। आखिर सरकार विरुद्ध कसैले बोल्ने आँट नगरोस् भन्ने मनशायले आएको विधेयक हो यो पनि। आम मान्छेको दुःखको कुरा गरेर तपाईँहरूलाई छुदैन् तर मनन योग्य कुरा के छ भने समयचक्र चलिरहन्छ ।

भोलि कुनै बेला तपाईँ प्रतिपक्षमा रहनुहोला त्यो बेलाको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेछ भनेर रोइकराई नगर्नु होला।

त्यसकारण एउटा सांसद भएर पनि, म किन सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भन्दै छु। हो, सामाजिक संजाल प्ल्याटफ़र्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ, गुनासो व्यवस्थापन चाहिन्छ– तर पहिले मस्यौदा ल्याउनु होस्। सार्वजनिक बहस चलाउनुहोस्। जनतासँग अख्तियारी लिएर कानून बनाउनु होस्।

आज अनलाइनमा युवा उत्रिसकेका छन्। यो डिजिटल हस्ताक्षर गरेर उनीहरुले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका छन्।

कि गुठी विधेयकको विरोध जस्तै जबसम्म जनता सडकमा उत्रिदैनन्, सरकारले नसुन्ने हो ?