काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) का लागि ल्याउने वार्षिक मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। सरोकारवाला निकाय, बैंकिङ क्षेत्रका सुझाव कार्यदल, तथा अर्थ विशेषज्ञहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकको आर्थिक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

गभर्नर डा. विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बिहान बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा ‘फ्लोरमा’ आएको शेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी विषयबाहेक अधिकांश बुँदामा सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ। व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गभर्नर पौडेलसहित डेपुटी गभर्नर, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, मौद्रिक नीति निर्माणमा संलग्न कर्मचारी र सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिको बैठक पनि शुक्रबारमै डाकिने तयारी गरिएको छ, जसपछि सोही दिन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने सम्भावना बलियो भएको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च लचकता अपनाइने बताइएको छ। विगतका मौद्रिक नीतिहरूमा देखिएका त्रुटि तथा असन्तुलन सच्याइने तयारीसमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। विशेषगरी, २०६७ सालदेखि रोकिएको नयाँ बैंकिङ लाइसेन्स खोल्ने विषयमा पनि नीति लचिलो हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।

हाल लागू भएको ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ (प्रथम संशोधन, २०७९) अनुसार, वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले उक्त समयसीमा कुरिरहन नपर्ने भन्दै कार्यविधिबाट बाहिरिएर साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जानसक्ने गरी नीति शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्न लागेको हो।