काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म ६१ स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। नियमानुसार असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि ती स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। बाँकी ६१ स्थानीय तहले राजनीतिक विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार, कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४० र वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
बजेट ल्याउन बाँकी रहेका स्थानीय तहमा कोशी प्रदेशअन्तर्गत भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका छन्। मधेस प्रदेशमा मात्र सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीका एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
यस्तै, वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिका अझै बजेटविहीन छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीका पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ भने असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
