काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ मार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल तिर्न थालेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया तीव्र भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २५ नयाँ उद्योगले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका छन्।

यस्तै, पहिले किस्ताबन्दी सुरु गरेर बीचमै रोकिएका १० उद्योगले पनि भुक्तानी प्रक्रिया पुनः सुरु गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म ३५ उद्योगबाट जम्मा २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोगबापत ती उद्योगसँग कुल ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो, जसमा अझै करिब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।

मन्त्रालयका अनुसार उठाउन बाँकी रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले उपयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल हो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् प्राप्त गर्ने उद्योगहरूलाई त्यतिबेला सामान्य उपभोक्ताभन्दा बढी दरमा महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूले दायित्व बुझेका कारण भुक्तानी सुरु भएको बताए। उनले राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न उद्योगीहरूले देखाएको सक्रियताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बाँकी रकम पनि चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।