आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न समितिको सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले बढ्दो महँगी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको हो ।

समितिले न्यूनतमदेखि अधिकतम तलबसम्म नयाँ सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ । समितिको प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सिफारिस गरिएको छ । हाल मासिक २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका कार्यालय सहयोगीको तलब बढेर ३५ हजार रुपैयाँ पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिवको तलबमा ५६ दशमलव ७१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सिफारिस कार्यान्वयन भएमा मुख्यसचिवको मासिक तलब हालको ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँबाट बढेर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । त्यसयता कर्मचारीको तलबमा कुनै हेरफेर भएको छैन ।

गत वर्ष पनि सरकारले तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरे पनि कमजोर राजस्व संकलनका कारण प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन हुने निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयबाट पछि हटेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक भने कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुने सम्भावना बलियो रहेको छ ।