काठमाडौं । शुक्रबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कर तथा वित्तीय नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ। यसअघि यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो। साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
भन्सारतर्फ ११ तहको दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्दै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। साथै, सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) बनाइएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू भएको छ। यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ, यद्यपि उपभोक्तामाथि यसको प्रभावबारे सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन।
यसैगरी, पाँचतारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, सुनचाँदीका गहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क, तथा राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, इनड्राइभ आदि) मा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी पनि १ करोड ५० लाखबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५।५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रमा कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, ब्याजदर स्थिरता, विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा बैंकको लगानी र चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको सहजीकरणले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
