राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा पनि बैंकिङ सेवा लिन सकिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक पहिचानका कागजातका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्नसमेत समस्या भएको रिटमा उल्लेख थियो। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकले आफ्नै खाताबाट रकम निकाल्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको जनाइएको छ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्नुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

त्यस्तैगरी नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यस आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ। नागरिकको मौलिक अधिकार र वित्तीय सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा समेत अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ।