आफूले एकल बहुमत जितेका प्रदेश १ र ३ मा नेकपा एमालेले चुनाव मार्फत संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिको पनि नेता छान्नुपर्ने हुनाले यस्तो चुनावमा मतदाताको विवेक बोल्न दिनु लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हो ।
प्रदेश ३ मा एमालेले गत चुनावमा प्रदेशसभाका ५८ सिट प्राप्त गरेको थियो भने प्रदेश १ मा ५१ सिट । प्रदेश सरकार गठनका लागि यो संख्या दुवै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत हो ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएका हुनाले दुवै प्रदेशका हरेक सांसद संसदीय दलको नेता हुन योग्य छन् । प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने विश्वास राख्ने हरेक सांसद उम्मेदवार बन्न सक्थे । यस्तो अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग दुईवटा विकल्प थियो–पहिलो, केन्द्रबाटै ह्वीप जारी गरेर कुनै एउटा ब्यक्तिको पक्षमा सर्वसम्मतिको माहौल तयार गर्ने । दोस्रो, आकांक्षीहरुलाई आ–आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्ने अवसर प्रदेशकै संसदीय दलमा दिने र सांसदहरुबाटै त्यसको निरुपण गरिदिने ।
सर्वसम्मतिको विकल्प सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । विगतमा पार्टी अधिवेशन हुँदा प्यानल बनाएर चुनाव लडेकाले पार्टीभित्र गुट झागिंदै गएको अनुभव गरेका एमाले कार्यकर्ताहरु सर्वसम्मतिको पक्षमा थिए । स्वाभाविक हो, सर्वसम्मति भएको अवस्थामा गुट निस्तेज हुन्थ्यो, एउटै नेताको पछाडि सवै उभिएको सन्देश जान्थ्यो । सर्वसम्मतिले पार्टीको आन्तरिक एकतामा बल पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने विषयमा भने अनेक तर्क गर्न सकिएला ।
तर, प्रश्न यो होइन । प्रश्न के हो भने संसदीय दलमा निर्वाचित धेरै सांसदले इच्छा देखाएपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले कसैलाई बसाउन वा उठाउन मिल्दैन । म प्रतिस्पर्धामा जान्छु, चुनाव लड्छु र संसदीय दलभित्र बहुमत सिद्ध गर्छु भन्ने आकांक्षा बोकेको कुनै नेतालाई पार्टीले त्यो अवसर दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । विगतमा दलकै आन्तरिक नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको असल उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको एमालेले संसदीय दलको चुनावबाट पन्छिन सम्भव थिएन । एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई विपक्षीले पनि प्रशंसा गर्दै आएका हुन् ।
यस पटकको प्रादेशिक संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा सुखद पक्ष के रह्यो भने शीर्ष एमाले नेतृत्वले कुनै एक पक्षको समर्थन वा विरोध गरेन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश ३ लाई विशेष जोड गरेर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको पक्षमा सर्वसम्मति गरौं भन्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रदेशकै अधिकांश सांसदले आफ्नो आकांक्षा छोडेनन् । चुनावमा तपाईं हार्ने अवस्था हो भने नलड्नुस् भन्ने सुझाव ओलीले आफूलाई दिएको उपाध्यक्ष शाक्यले वताएकी छिन् । यद्यपि उनी चुनाव लड्न गइन् र पराजय ब्यहोरिन् ।
प्रदेश १ मा सचिव भीम आचार्य नै संसदीय दलको नेतामा अघि सरेपछि पार्टी शीर्ष नेताहरु हस्तक्षेप गर्न अघि सरेनन् । अन्ततः चुनाव भयो, आचार्यले हारे र शेरधन राई दलको नेता निर्वाचित भए । चुनाव लगत्तै आचार्यले शेरधनको जितलाई आफ्नो समेत जित वताएर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा देखिएको असल संस्कार प्रदर्शन गरे । यहि कुरा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि भनिदिएको भए हुन्थ्यो । तर, उनले भावी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कसरी काम गर्नुहुँदो रैछ हेरौंला भन्ने चेतावनीयुक्त अभिब्यक्ति दिइन् । प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी सांसद मात्र रहने सम्भावना ज्यादा छ । उनको चेतावनीले कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन । पार्टीको पुरानो नेता र महिला समेत भएकाले उनीप्रति सहानुूति राख्ने ठूलो जमात थियो, पार्टी भित्र र बाहिर दुवैतिर । शाक्यको यस्तो प्रतिक्रियाले उनीप्रतिको सहानुभूति रोषमा परिणत भएको छ र धेरैले उनी हार्नयोग्य रहिछन् भन्ने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा वर्तमान आन्तरिक डाइनामिक्स फेरिएको छ । महाधिवेशन ताकाकै प्यानल सम्झेर धेरैले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच समानान्तर अभ्यासको सम्बन्ध भएको कल्पना गर्छन् । त्यसै आधारमा सांसद हरुलाई पनि यो वा त्यो पक्ष भनेर विभाजित गर्छन् । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा आएको फेरबदल नबुझिएर गरिएको मनचिन्ते गुट विभाजन हो यो ।
अहिले ओली र नेपालबीच सम्बन्ध सुमधूर मात्र छैन, दुवै नेताले गुटबन्दीलाई प्रश्रय नदिनेगरी काम गरिरहेका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा दुवैले कुनै नेता विशेषलाई साथ दिएनन् । पार्टी एकतामा दुवै नेताको समान धारणा छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडमा दुवैले सुझबुझ देखाएका छन् । माओवादीसँग एकता प्रक्रिया चलिरहंदा सबैभन्दा धेरै छलफल अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भएका छन् । यस्तै छलफलहरु अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएका छन् ।
यी छलफलको परिणाम शीर्ष नेताका भनाईमा देखिएको एकरुपताबाट झन् प्रष्टिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी एकताप्रति असाधारण आत्मविश्वासले ओतप्रोत छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आजै चितवन पुगेर प्रष्ट भनेका छन्– दुई अध्यक्ष बीच पदीय विभाजनमा कुरा नमिलेर पार्टी एकतामा ढिलाई भएको समाचार सत्य होइन । प्रचण्डको भनाई थियो– दुवै नेताले अव पाउन कुनै पद बाँकी छैन, त्यसैले पदको विषय हुँदै होइन, एकता भएरै छाड्छ ।
अध्यक्ष ओलीको आत्मविश्वास र प्रचण्डको भनाईलाई एमाले नेता नेपालले आजै कैलालीमा ब्यक्त गरेको विचारले थप पुष्टि गर्छ । उनले भनेका छन्– पार्टी एकतामा सन्देह छैन, एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राखिनेछ ।
एमाले मात्र होइन अव बन्ने नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्न पनि अहिले एमालेले अपनाएको उन्नत अभ्यास उपयोगी हुन्छ । प्रक्रियामा सामेल भएपछि हार वा जित हुन्छ । जित्नेले उदारता प्रस्तुत गर्नु र हार्नेले सौहार्दता प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्रको उज्यालो पक्ष हो ।
