पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले बहुमत प्राप्त सरकारले हिम्मत हार्दै गएको अनुभूति भएको बताएका छन् । बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम आएको तर, अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने अपेक्षा पुरा नभएको उनले बताए । बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै नयाँ शक्ति पार्टीका सांसदसमेत रहेका भट्टराईले सामान्य अवस्थाको बजेट भएको भए राम्रो भन्नु सकिने र निरन्तरतामा हेर्दा ६० अंक दिने बताए ।
बजेटमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, २० उद्योगग्राम स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, राज्य सुरक्षा परिचयपत्र लगायतका कार्यक्रम आउनु सकारात्मक भएको उनले बताए । तर, अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने अपेक्षा पूरा नभएको बताए । छाटो अवधिमा मध्यम विश्व हुँदै नेपाललाई पहिलो विश्व बनाउने सपना मरेको अनुभूति भएको उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार र चुनावी घोषणापत्र हुँदै नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा केही आशा देखाइएको थियो तर, बजेटसम्म आइपुग्दा त्यो आशा मरेको मरेको अनुभूति हुन्छ ।’
‘तपाई आफ्नो सपनामा दृढ रहनुपर्छ । किनकी सपना मर्यो भने तपाईको जीवन पखेटा विनाको चरो जस्तो हुन्छ, जुन उड्न सक्दैन’ भन्ने अंग्रेजी कविता स्मरण गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारले सपना मार्दै गएको, हिम्मत हार्दै गएको हो कि मलाई चिन्ता लाग्यो ।’ बजेटमा परेको ‘क्रमशः गरिनेछ, सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ, यथाशीघ्र गरिनेछ’ जस्ता पदावलीहरु सरकारको आत्मविश्वास प्रदर्शन नगर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्दा दुई पाइलटले हाँकेको जेटप्लेन टेक अफ गर्न ६० वा १०० किलोमिटर नभई २९० किलोमिटरमा कुद्नुपर्ने तर, बजेटले त्यो नदेखाएको उनले बताए । बजेटले प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेको उनको दाबी छ ।
‘संञ्जिवनी बुट्टी खोजेर ल्याउनू’ भन्दा हनुमानले बृदान्चल पर्वत नै उठाएर ल्याएको महाभारतको प्रशंग स्मरण गर्दै उनले बजेट त्यस्तै भएको बताए । ठीक बेठीक ख्याल नगरी २००८ सालदेखिका कार्यक्रम बजेटमा आएको उनको दाबी छ । बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्य ठीक भएपनि त्यहाँसम्म पुग्न कुन बाटोमा जाने हो प्रष्ट नभएको बताए । बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री नवउदारवादी वा राज्य नियन्त्रित समाजवाद कता जाने दोधारमा परेको अनुभूति भएको भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘बजेट न हाँसको चाल, न कौवाको चाल भएको छ,उनले भने ।
निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम राज्यले गर्ने र राज्यले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको आभास भएको उनले बताए । शिक्षा कर खारेज गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिगामी भएको भन्दै उनको प्रश्न छ, कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजेको हो ? स्थानीय तह र प्रदेशमा पर्यापत बजेट नभएको भन्दै उनले बजेटको आलोचना गरे । अनलाइन खबरबाट
