काठमाडौं । कुनै ‘गेमचेन्जर’ परियोजना निर्माणले मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका धेरै उदाहरण विश्वभर देख्न सकिन्छ । एउटै परियोजनाले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सम्भव हुन्छ । तर कतिपय परियोजना यस्ता पनि हुन्छन्, जसको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै कुनै मुलुकको राजनीतिक जीवनमा उथलपुथल ल्याउँछ । अर्थात् एउटा परियोजनाले सिंगो मुुलुकलाई हल्लाउन पनि सक्छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपालको हकमा त्यस्तै परियोजनाका रुपमा देखिएको छ । १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री (हालका कानुनमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जानाथन जी नाशले वासिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेको यो परियोजना अहिले नेपाललाई निल्नु न ओकल्नु बनेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
उक्त परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बारे बुझ्न बिहीबार एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँदैछिन् । उनी आउनुभन्दा पहिले उक्त परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताइरहेको छ । कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस तथा जनता समाजवादी पार्टीको सत्तासीन गठबन्धनमा समेत एमसिसीले असमझदारी सिर्जना गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय दलका भ्रातृ संगठनले सरकारले एमसिसी अघि बढाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसिसी प्रयोग गरेर वर्तमान गठबन्धनलाई फुटाउन खोजिएको आरोप मंगलबार लगाएका थिए । जबकि नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसकै गठबन्धन सरकारले सन् २०१७ मा यो सम्झौता गरेको थियो ।
सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले वैदेशिक सहायताका लागि स्थापना गरेको यो संस्थाको उद्देश्यमा आर्थिक विकासका माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबीसँग लड्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना तथा सडक मर्मत परियोजनालाई लक्षित गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको यो परियोजनाबाट करिब ५० लाख घरधुरी अर्थात् दुई करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो परियोजना पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्ने गरेको छ । कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढाउनु पर्छ भन्दै आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत पछिल्लो समय बोली फेरेका छन् । उनी निकट एमाले नेताहरूले एमसिसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
ओलीमात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गर्दा एमसिसी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताले पनि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बोली फेरेका छन् । राजनीतिक खपतका लागि एमसिसीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण आम जनतामा समेत यो परियोजना पूर्वाधारका लागि नभई अमेरिकी सेना भित्र्याउने षड्यन्त्र भएको भान परेको छ । बौद्धिक वर्गले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीका आधारमा धारणा बनाउँदा यो परियोजना नराम्रोसँग गिजोलिएको छ ।
आफैंले गरेको सम्झौता प्रति सरकारी अलमल
एमसिसी बारे राजनीतिक दल र आम जनतामा आशंका उत्पन्न भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत ढुक्क देखिएका छैनन् । हालै सरकारले एमसिसीका विषयमा उठेका प्रश्नका बारेमा स्पष्ट पार्न एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेको छ ।
यी प्रश्न हेर्दा सरकार नै अलमलमा रहेको देखिन्छ । कुनै पनि विदेशी सहयोग परियोजना भित्र्याउन पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा सम्झौता भएपछि मात्र त्यसबारे प्रस्टीकरण खोज्नुले कतै सम्झौता हचुवाको भरमा भएको त थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्बोधन गरेर सोधेका कतिपय प्रश्न बारे सम्झौतामै प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । जस्तो कि सरकारले लेखापरीक्षण अमेरिकाबाट कि नेपालबाट भनेर सोधेको छ ।
सम्झौतामा ‘एमसिसीको अनुरोधमा सरकारले लेखापरीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा एमसिसीका महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेका स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समयसमयमा संशोधन गरेको एमसिसीका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखा परीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनोट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको छ । जबकि सम्झौताको दफा ६.४ मा एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै एमसिसीको हैसियत के हुने भन्नेबारेमा सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त दफामा नेपाल सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारीविरुद्घ प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा घेराभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि प्रश्न सोधेको छ । नेपालमा एमसिसीको विषय पेचिलो हुँदै जाँदा १७ जनवरी २०२० मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसिसीका बारेमा जानकारी प्रकाशित गरी यो विशुद्ध पूर्वाधार परियोजना भएको स्पष्ट पार्दै अमेरिकी कानुनले यसमा सैन्य संलग्नतालाई प्रतिबन्धित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै सम्झौतामा कुनै अदृश्य धाराउपधारा नरहेको पनि जनाएको छ ।
विवादको सुरुवात
एमसिसीसम्बन्धी विवाद परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने विषयबाट सुरु भएको थियो । एमसिसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भए पनि भारतसँग किन अनुमति लिनुपर्ने भन्दै कतिपय सांसदले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
सम्झौताको अनुसूचि ५ मा नेपाल सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपाका सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । अर्काेतर्फ सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनले चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूसँगको साझेदारीमा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) अघि बढाए ।
पछिल्लो समय नेपालमा आउने रक्षा तथा अन्य सहयोग पनि आइपिएसअन्तर्गत हुने अमेरिकी अधिकारीको भनाइपछि यो विषय अझ विवादित भएको थियो । अमेरिकाको रक्षा विभागले जुन १, २०१९ मा सार्वजनिक गरेको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीसम्बन्धी रिपोर्टमा पनि नेपालमा दिइएका रक्षा सहयोग तथा उच्चस्तरीय भ्रमणलाई उक्त रणनीतिअन्तर्गत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त रिपोर्टमा सन् २०१९ देखि नेपाललाई पनि उक्त रणनीतिमा समावेश गरिएको उल्लेख थियो । त्यसपछि एमसिसी पनि अमेरिकी सैन्य रणनीतिकै भाग हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो । उक्त आशंकालाई कतिपय राजनीतिक दल तथा बौद्धिक जगत्ले तथ्यभन्दा पनि तर्कका आधारमा थप मलजल गर्ने काम गरे । जसले गर्दा आमरुपमा एमसिसी पनि सैन्य अवयव हो भन्ने भाष्य सिर्जना हुँदै गएको छ ।
