काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे परेको रिटमाथि गरेको फैसलाले विमानस्थल बनाउन नरोके तापनि न्यूनतम वातावरणीय क्षतिबाट भनेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा वृहत इजलाशका तीन न्यायाधीशले निजगढको नाम उल्लेख नगरी परमादेश जारी गरेको जनाइएको छ ।
यस्तैमा, दुई न्यायाधीशको राय फरक रही निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्ने भनिएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाइन्छ वा विकल्प खोजिन्छ भन्ने विषय धेरैको चासो बनेको छ ।
निजगढ काठमाडौंबाट धेरै टाढा छैन । हवाई दूरी मात्र ५८ किलोमिटर र फाष्ट ट्रयाक निर्माण पूरा भएमा सडक मार्गबाट खोकना हुँदै बाराको निजगढसम्म ७६.२ किलोमिटर दूरी रहन्छ । यति छोटो दूरीबीच देशमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय अहिलेको गम्भीर विषय बनेको छ ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा साँढे २४ लाख रुख काटिने तय छ । साथै, निजगढको विमानस्थल बन्ने उक्त क्षेत्रमा २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ ठूला र पोल साइजका रुख रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले पनि निजगढका लागि आवश्यक ८ हजार ४५.७९ हेक्टर अर्थात् ११ हजार ८ सय ७९ं७२ बिघा जमिनक्षेत्रमध्ये झण्डै ८ हजारमा जीवजन्तु, वनस्पती रहेको उल्लेख गरेको छ । विमानस्थलका लागि रुख काटिए त्यहाँ यति ठूलो परिमाणमा रहेका जीवजन्तुको वासस्थान नै मेटिनेछ । तांगिया वृक्षारोपण, सहजनाथ साझेदारी वन, तामागढी साझेदारी वनसमेत रहेकाले वनक्षेत्रमा ५ सय प्रजातिका चराचुरुंगी, २२ किसिमका लोपोन्मुख बोटविरुवा, २३ किसिमका स्तनधारी वन्यजन्तु रहेको उल्लेख छ । जसमा बाघ, गैंडा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु पनि पर्ने जनाइएको छ ।
रुखको मूल्यांकन गर्दा साना र मझौला आकार भनेर गरी ठूलो अनियमितता गर्न खोजिएको समेत भनिएको छ । तर, ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वन पैदावर नोक्सान हुने हिसाब आएको छ । निजगढ निर्माण सुरु भएमा यति ठूलो परिमाणमा नोक्शानी हुने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्ने आदेश जारी गरेको छैन । मात्र वातावरणीय क्षति कम गरेर विकल्प खोज्न भनेको छ ।
सरकारले निजगढको साटो अन्य क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया बढाउने सम्भावना पनि छ । प्रदेश १ या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
