संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
यसअघि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएपछि विधेयक फेरि विवादमा परेको छ ।
पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था मन्त्रालय स्तरमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्रालयका सहसचिवको गुनासो छ । यो खबर आजको राजधानीदैनिकमा प्रकाशित छ ।
