काठमाडौं । सुपारी प्रशोधन उद्योगको स्थापना गरिएसँगै कम लागत र थोरै जनशक्तिले धेरै उत्पादन गर्न सकिने किसानहरुको विश्वास छ । परम्परागत ढङ्गले सुपारी प्रशोधन गर्दा खर्च र जनशक्ति बढी लाग्ने हुँदा अब उद्योग स्थापनासँगै आम्दानीसमेत बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाका अनुसार सुपारी जोन क्षेत्रका कृषकले आम्दानी बढाउन सकिने कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले परियोजनाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सुपारी किसानलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सहज तुल्याउने उद्देश्यले प्रोत्साहनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा सहकारी र व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्योगमा लगानी गरेको बताए ।

झापामा २०७५ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको सुपारी जोन कार्यक्रमपछि किसान उत्साहित छन् । जोनमा समावेश गरिएको सुपारी बालीमा पूर्वाधार विकास, व्यवसायीकरण एवं प्रशोधनतर्फ केन्द्रित रहेर परियोजनाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र ४ लाई समेट्ने गरी ७८८ हेक्टर जमिनमा सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवमा सुपारी जोनअन्तर्गत दुई सुपारी प्रशोधन उद्योग र दुई सुपारीको पातबाट दुनाटपरी बनाउने उद्योगलाई ५० प्रतिशत अनुदान रहने गरी रु ८० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।

किसानलाई परियोजनाले सुपारीको बोक्रा छोडाउने मेसिन, प्याकेजिङ, कटिङ मेसिन खरिद र गोदाम घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, आफूले मात्र होइन स्थानीयले उत्पादन गरेको सुपारी खरिद गरी प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने गरेको रिजालले बताए ।

“यो अनुदानले राहत मिलेको छ”, उनले भने, “अब आधुनिक किसिमले प्रशोधन गर्दा जनशक्ति कम लाग्ने र काम गर्न सजिलो भएको छ ।” खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दै आउनुभएका रिजालले मेसिनको सहयोगमा एक घण्टामा १० क्विन्टल सुपारी छोडाउने गरेको बताए ।

परियोजनाले बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ स्थित श्री कृष्ण सुपारी सहकारीलाई रु २० लाख ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । यो जिल्लाकै ठूलो सुपारी प्रशोधन उद्योग हो । सुपारी जोनका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीका अनुसार यसअघि सरकारले सुपारी जोनका लागि बजेट नछुट्याउँदा काम गर्न गाह्रो थियो । त्यस्तै, उनले सुपारी जोनका लागि सङ्घीय सरकारसँग रु सात करोड बजेट माग गरेको बताए ।