काठमाडौँ । नेपाल प्रेस युनियनले प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका त्रुटि संशोधन गरेर विधेयक पारित गर्न माग गरेको छ । जनकपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले १० बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रतिकूल हुने गरि कुनै पनि प्रकारका नीति, नियम, ऐन, कानुन, नियमावली नबनाउन माग गरेको हो ।

संघीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा बाधा पुग्ने तथा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको संरचनाबाट काउन्सिल स्वायत्त हुनेमा आशंका देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन युनियनले माग गरेको छ ।

त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारहरुको बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले प्रत्याभूत गरेका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुसँग युनियनले माग गरेको छ ।

युनियनले पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि युनियनका शाखाहरुसँगको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र ७३ वटा क्षमता अभिवृद्धिका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, एक पालिका एक पत्रकारको अवधारणा अघि बढाउँदै पत्रकार क्षमता विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय पनि युनियनले गरेको हछ ।

यही मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समाचार संकलन र सूचना सम्प्रेषणका लागि सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसँग युनियनले आग्रहसमेत गरेको छ ।