काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । २७ भाद्रदेखि लागु हुने गरी अनुगमन कार्यालयले निमार्ण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई १ देखि १.५ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको हो । ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।