काठमाडौँ । सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अघोषित नजरबन्दमा राखेको छ । उनले आज आइतबारदेखि सर्बोच्चको नियमित काममा फर्कने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनलाई जानकारी गराई विहान ११ बजे कार्यलय आउन खोजेका राणालाई उनकै सरकारी निवासमा रोकिएको छ । अहिले उनी प्रहरीले निगरानीमा रहेका छन् ।
बालुवाटारस्थित उनको निवास अगाडि प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ । ती प्रहरीहरुले निवासबाट निस्कने प्रत्येक सवारी साधन जाँच गरिहेका छन् । संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्कृय भएको तर्क गर्दै उनी आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा थिए । तर निवासबाट निस्किनै नसक्ने गरी प्रहरीले आफ्नो निवासमा घेरा हालेको उनले बताएका छन् ।
जबराले आफुलाई अघोषित नजरबन्दमा राखिएको दावी गरेका छन् । उनले सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको हो । जबराले आफू सर्वोच्च अदालत जान तयार भइसकेपछि सरकारले गेटमा तालाबन्दी गरिदिएको बताए । संसद्को ‘आयु’ सकिएसँगै सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेका जबराले आफू तयार भएर निस्कने बेला सरकारले गेटमा तालाबन्दी गरिदिएको बताए । उनले भने ‘म ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने तयारी गर्दै थिएँ र त्यसानुसार तयार भएको थिएँ । तर, सरकारले गेटमा तालाबन्दी गरिएको रहेछ ।
यता, संसद सचिवायलयले पनि निलम्बित जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने जनाएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयले जनाएको छ । संविधानको पाना पल्टाएर हेर्दा एस र नो नहुँदासम्म दिन निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नसकिने जनाएको छ । जबरालाई यसरी ने कतिदिन अघोषित नजरबन्दमा राख्ने भन्ने विषयमाभने सरकारले केही खुलाएको छैन् ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । संसद सचिवालले गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै राणमाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो ।
