नेताले जनताको मनमा कहिले घर बनाउने ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार चितवनस्थित आफ्नै नयाँ घरमा सरे। काठमाडौंमा शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा भाडामा बस्दै आएका दाहाल चुनाव नजिकिँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिका–१४ स्थित शिवनगरमा निर्मित एकतले घरमा बाजा बजाउँदै सरेका हुन्।

मंसिर ४ को चुनावमा चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको यो नयाँ घरलाई कतिपयले ‘चुनावी घर’को संज्ञासमेत दिएका छन्। मतदातामाझ स्थानीय भएको देखाउन विगतमा पनि यस्ता घरहरू निर्माण हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्।

समाजशास्त्री टीकाराम गौतम चुनावको समयमा आफू पनि स्थानीय नै हो भन्ने प्रभाव पार्न नेताले निर्वाचन क्षेत्रमा घर निर्माण गरेको ठान्छन्। ‘चुनावताका मतदातामाझ स्थानीयताको लाभ लिन यस्ता घरहरू बन्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘म यहीँको हुँ, यहाँबाट टाढा जान्न भन्ने सन्देश दिने प्रयास हो यो।’

भक्तपुरको बालकोटमा बस्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७४ सालको निर्वाचनसम्म झापाको दमकस्थित आफ्नै घरमा बसेर चुनावी गतिविधि गरेका थिए। यसपटकको चुनावमा त उनले अझै आलिसान भवन ‘उपहार’का रूपमा पाएका छन्। निजी सम्पत्ति केपी शर्मा ओली ट्रस्टलाई दिइसकेकाले आफ्नो नाममा केही पनि सम्पत्ति नरहेको बताउँदै आएका ओलीका लागि गौतम थर भएका एक दाताले घर उपलब्ध गराइदिएका हुन्। झापा–५ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका ओलीले दमक गएका बखतमा त्यही ‘चुनावी घर’बाट भेटघाट नेता–कार्यकर्तासँग गर्न थालिसकेका छन्।

सचेत जनताले नेताहरूका चलाखी थाहा पाउन थालेका छन्। ‘वर्षभरि नै सँगै रहनेले पनि चुनावपछि स्थानीयवासीका समस्या समाधान गरेनन्,’ समाजशास्त्री गौतम भन्छन्, ‘यस्तोमा नयाँ घरवालाले खासै लाभ पाउने देखिन्न।’ चुनावी घरले मात्र निर्वाचन जिताउँदैन भन्ने उदाहरण अघिल्लो निर्वाचनमा कैलालीमा देखिएको थियो। २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको संज्ञा दिन थालिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा आरजु राणा देउवाले धनगढीमा झन्डै ३ करोड मूल्यको भव्य घर किनिन्।

कैलाली–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लडेकी आरजुले घर किनेर आफू स्थानीय नै भएको देखाउने प्रयास गरिन्। तर उनको प्रयास असफल भयो। उनी त्यतिबेला वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारदमुनि रानासँग पराजित भइन्। त्यो भव्य घर चुनावी प्रयोजनबाहेक प्रयोगमा आउन सकेन।

चुनाव घोषणालगत्तै जात्रा–पर्वदेखि जन्त–मलामीसमेत लाग्न आउने तर अन्य बेलामा जनताको समस्या नदेख्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूमा बढेको पाण्डेको बुझाइ छ।