काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा कमिटी नेपालको हवाई सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्न तत्काल अनसाइट एसेसमेन्ट भिजिटमा नआउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षामा पर्याप्त सुधार आएको निष्कर्ष दिए पनि ईयूले भने नेपालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ।
गत जुनमा स्थलगत अनुगमनपछि पनि ईयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट बाहिर निकालेको थिएन। सन् २०१३ देखि नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको ईयूले अर्को महिनाभित्र हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा पुनः स्थलगत अनुगमन गरेर पुनर्विचार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर गत आइतबार मात्रै यती एयरलाइन्सको जहाज पोखरामा दुर्घटना भएपछि कालोसूचीसम्बन्धी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने ईयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले तत्कालका लागि स्थलगत अनुगमन नगर्ने भएको हो।
शुक्रबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत नोनो डेप्रेजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका कारण तत्काल युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा समितिले गर्न लागेको स्थलगत अनुगमन स्थगित भएको जनाएका छन् ।
दुर्घटनापछिको घटनाक्रममा व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै युरोपियन युनियनको अनुगमन रोकिएपछि नेपाली वायुसेवा कम्पनी फेरि पनि हवाई सुरक्षा चासोमै पर्ने भएका छन्। मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउन ईयूले दबाब दिँदै आएको छ।
आइकाओले गत भदौ तेस्रो साता बुझाएको सेफ्टीसम्बन्धी अडिट प्रतिवेदनले पनि सेवा प्रदायक र नियामकको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने विषय उठाएको थियो।
सेवा प्रदायक र नियामक बनाउनुपर्ने उक्त चासोकै कारण प्राधिकरणले नियमावली संशोधन गरेर नियामकतर्फका कर्मचारी सेवा प्रदायक र सेवा प्रदायकतर्फका कर्मचारी नियामकतर्फ जान नपाउनेगरी काम गर्दै आए पनि पछिल्लो पटक ईयूले सार्वजनिक गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपालले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले भने नेपाल युरोपेली सङ्घ (ईयू) को हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न प्राधिकरण विभाजन प्रमुख अनिवार्य सर्त नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। ईयूले नोभेम्बरमा अपडेट गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा निरन्तरता दिए पनि उसले हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था एउटै भएको र त्यसले हवाई सुरक्षामा कुनै प्रश्न नउठाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
