काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृङ्खला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरूको सूची उत्तिकै लामो छ ।

काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको क.नं.८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा रहेको पशुपतिनाथ गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेका भवनहरूको भाडा नतिरी कैयौँ व्यवसायी फरार भएको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचनामार्फत पटक पटक सूचित गर्दा पनि व्यवसायीहरूले भाडाबापतको बक्यौता बुझाएका छैनन् । देवी कन्सल्टेन्सी प्रालिको नाम पनि तिनै फरारको फेहरिस्तमा छ । उक्त कन्सल्टेन्सी तेह्रथुम घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–१०, बानेश्वरका गजेन्द्र थपलियाको हो ।

सो कम्पनीले २०६८ पुस २२ गतेको सम्झौताअनुसार २०६८ माघ १ गतेबाट लागु हुने गरी पाँच वर्षका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरस्थित दक्षिणी प्रवेशद्वारसँगै रहेको वनकाली धर्मशाला भाडामा लिएको थियो ।

कोष र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षको भाडाबापत सञ्चालक थपलियाले ९२ लाख १६ हजार ८१६ रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउन बाँकी छ । कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले धेरै पटक भाडा बुझाउन परिपत्र परिएको भए पनि १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बक्यौता नबुझाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भाडाबापतको रकम बुझाउन धेरै पटक ताकिता गरियो तर देवी कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले भाडा नबुझाएपछि यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषय थप प्रस्ट होला ।”

सञ्चालक थपलियाले भाडा तिर्ने विषयमा कोषले एकलौटी निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतको आदेशमा पनि कति तिर्ने विषय प्रस्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला मुद्दा पनि परेको हो । आदेशमा कति तिर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हामीलाई कोषले धेरै संरचना बनाउन पनि दिएन । फैसलामा तिर्नु भनेर ठहर गरेको छैन । हामीलाई संरचना बनाउन नदिएकाले गर्दा हिसाब बराबर जस्तो भएको थियो ।”

के छ सम्झौतामा ?
कोष र सञ्चालक थपलियाबीच भएको सम्झौतामा ‘वनकाली धर्मशाला र कम्पाउन्ड परिसर हाल जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा कोषले देवी कन्सल्टेन्सीलाई उपलब्ध गराउने र वर्षको एक पटक धर्मशालाको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।

सम्झौता समाप्त भएपछि देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई सम्झौता हुँदाको मितिकै अवस्थामा संरचना जिम्मा लगाउनुपर्ने भनिएको छ । कोषका प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “संरचना पुरानै अवस्थाको नभई कोषले जिम्मा बुझ्न मिल्दैन । कतिपय संरचना भत्किएका कारण त्यसको पनि हिसाब हुने नै भयो ।” तर सञ्चालक थपलियाले भूकम्पमा भत्किएको संरचना पनि आफूले बनाएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले पनि प्रष्ट भनेको छैन । कोषले भूकम्पमा भत्किएको पनि जोडेको छ । भूकम्पले भत्काएको संरचना पनि हामीले बनायौँ, कोषले त्यसको पनि छुट गरेको छैन । अनि कसरी भाडा तिर्नु ?”

‘बेथिति छन्, सुधार गर्छौं’
कोषका सदस्य–सचिव डा। मिलनकुमार थापाले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू जिम्मेवारीमा आएपछि थुप्रै बेथिति हटाएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भगवान् पशुपतिनाथका नाममा धेरैले धेरै किसिमको व्यापार चलाइरहेका छन्  । तर यी बेथितिको पहिचान गरेर एक एक गरी सुधारको प्रयासमा हामी लागिरहेको छौँ ।” आजको गोरखापत्रमा अशोक अधिकारीले लेखेका छन् ।