काठमाडौं । सरकारले बालक्यान्सरसम्बन्धी ६ प्रकारका रोगमा प्रयोगमा आउने ३५ प्रकारका औषधिलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर (जीआईसीसी)सँगको सम्झौतापछि अमेरिकाको सेन्ट ज्युड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटलको सहयोगमा सरकारले विभिन्न ६ प्रकारका बालक्यान्सरसम्बन्धी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने ३५ प्रकारका औषधिलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सो सम्बन्धी सम्झौता गत १४ अप्रिलमा अमेरिकाको सेन्ट ज्युड चिल्ड्रेन्स रिसर्च अस्पतालमा भएको थियो । पहिलो चरणमा जीआईसीसीले सन् २०२४ को जुनसम्मका लागि नेपाललाई निःशुल्क ती औषधि उपलब्ध गराउनेछ । जीआईसीसीसँगको सम्झौता कार्यक्रममा नेपालकातर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंसहितको १० जनाको टोली सहभागी भएको थियो ।
सम्झौता कार्यक्रममा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने ती औषधि नेपाल ल्याउने विषयमा औषधि व्यवस्थापन विभागसँग आवश्यक प्रक्रियाका लागि छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए । ती औषधि विभागमा दर्ता नभएका कारण विभागले आकस्मिक प्रयोजनका लागि ल्याउन स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक युवानिधि बसौलाका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख भएका औषधि रक्त क्यान्सरका विभिन्न प्रकारसहित, आँखामा हुने (रेटिनोब्लास्टोमा), मस्तिष्कसम्बन्धी (न्युरोब्लास्टोमा) क्यान्सरको केमोथेरापीमा प्रयोगमा आउनेछ । ती औषधि नेपाल ल्याउने जिम्मा युनिसेफले पाएको छ भने आगामी सेप्टेम्बरदेखि बिरामीमा प्रयोग गर्ने तयारी छ । बसौलासमेत सम्झौतासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ती औषधि कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नेगरी तयारी गरेको हो ।
नेपालमा बर्सेनि १ हजारदेखि १ हजार ५ सय जना बालबालिकालाई क्यान्सर हुने गरेको बताइन्छ । तीमध्ये झन्डै ५ सयमा मात्रै पहिचान हुने गरेको छ । पहिचान हुने बिरामीमध्ये धेरैजसो कान्ति बाल अस्पतालमा आइपुग्ने गरेका छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर सापकोटाले अस्पतालमा बर्सेनि ३ सय जना बाल क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेको तथ्यांक देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपचारमा आएकामध्ये पनि २५ देखि ३० प्रतिशत बालबालिकालाई अभिभावकले उपचार पूरा नगराइ बिचैमा छाड्ने गरेका छन् । क्यान्सरको उपचारमा निरन्तरता दिने बालबालिकाको निको हुने दर भने ७० प्रतिशत छ । तर, उपचार गराउँदै जाँदा आर्थिक कारणले बिचमै उपचार छाड्ने समेत छन् । डा. सापकोटाका अनुसार ती ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुँदा उपचारलाई निरन्तरता दिने बिरामीको संख्या बढ्ने अपेक्षा छ ।
सरकारले सबै प्रकारका क्यान्सरमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च छुट दिँदै आएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले ५० हजारदेखि २ लाखसम्म थप राहत दिँदै आएका छन् । सो रकम क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त नहुने चिकित्सक तथा बिरामीका आफन्त नै बताउँछन् ।
