बीबीसी । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्रीहरूसहित ३० जनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकै समयमा यो प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ।
अहिले थुनामै रहेका घटनाका एक आरोपित सन्देश शर्मासँग ठगीमा परेका भनिएका एक व्यक्तिसँगको पुरानो टेलिफोन संवाद यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । उक्त संवादमा शर्माले आफूहरूले नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा देउवालाई पनि “पैसा बुझाएको” बताएको सुनिन्छ ।
राणा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हुन् । उनले आफूमाथि लागेको उक्त आरोप झुटो भएको दाबी गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीको साइबर ब्यूरोले उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा उक्त अडिओ पनि परीक्षण गरिएको र उक्त अडिओ थुनामा रहेका शर्माकै आवाजसँग मेल खाएको जनाएको छ ।
शर्मा शरणार्थी प्रकरणका “बिचौलिया” भएको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि शर्माले प्रहरीसमक्ष उक्त अडिओबारे बयान दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रको प्रतिलिपिमा रहेको उक्त प्रसङ्ग बीबीसी न्यूज नेपालीले हेरेको छ । त्यसमा बयान अनुसार फोन संवादमा आवाज सुनिने पीडितले उनको माध्यमबाट शर्मालाई पैसा बुझाएका अरू पीडितहरू आफ्नो घरमा आएको समयमा उनलाई फोन गरेको जनाइएको छ ।
ती पीडितकै आग्रहमा अन्य पीडितहरूलाई आश्वस्त पार्न आफूले आरजु राणासहितका व्यक्तिहरूलाई “पैसा बुझाएको भनिदिएको” उनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ ।
थप अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्की घटनामा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका थप व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताउँछन् ।
“यो घटनामा जोडिएका थप सबैको अनुसन्धान भइरहेको छ । अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि हामीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेका छौँ,” उनले भने । प्रहरीका अनुसार नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म २० जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
पक्राउ परेकामध्ये दुई जनालाई जिल्ला अदालत काठमाण्डूले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बाँकी १८ जना थुनामा बसेर मुद्दा खेपिरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापासहित अझै कम्तीमा १० आरोपित फरार छन् ।
रिहाइको माग गर्दै उच्च अदालतमा
काठमाण्डू जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरूमध्ये आइतवारसम्म सात जनाले उच्च अदालत पाटनमा आफूहरूलाई रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको उच्च अदालतका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
पाटन उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीका अनुसार उनीहरूले आफूहरूलाई सामान्य तारेखमा रिहा गरेर मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहितको निवेदन दर्ता गराएका छन् । “सबैको थुनामा राखेको मिलेन, तारेखमा रिहा गरेर मुद्दा लड्न पार्नुपर्छ भन्ने निवेदन छ,” उनले भनिन् ।
उच्च अदालत जानेमा आङ्टावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, सानु भण्डारी, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन र इन्द्रजित राई छन् । थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भने उच्च अदालत गएका छैनन् ।
अदालतले यस प्रकारका मुद्दामा हरेक बिहीवार सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । सुनुवाइका लागि जिल्ला अदालतसँग उनीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।
थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझे उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । अदालती भाषामा यस्तो निवेदनलाई ‘७३ नम्बरको निवेदन’ पनि भन्ने गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा के हुँदैछ ?
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार अहिले यो प्रकरणमा फरार प्रतिवादीहरूको म्याद जारी गर्ने र तामेल गर्नेजस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन् ।
“धेरै प्रतिवादीहरू रहेका कारण यो मुद्दा टुङ्गिन पनि समय लाग्न सक्छ । अहिले फरार प्रतिवादीहरूको म्याद जारी र तामेली गर्ने काम सँगसँगै साक्षी बकपत्र गराउने काम पनि भइरहेको छ,” उनले भने । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि जिल्ला अदालतको आदेशबाट भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्तीका लागि अभियान चलाइरहेका शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।
उनीहरूविरुद्ध ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा विचाराधीन छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तहरूबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गर्यो छानबिन
यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तोकेर यो प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए । “सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हाम्रो संवैधानिक दायित्व भएकाले यसमा पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,” उनले भने ।
शरणार्थी प्रकरण कसरी सुरु भयो ?
सन् १९९० ताका भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थीहरूलाई पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका विभिन्न सिविरमा राखिएको थियो । स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका एक लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान दिन नसकेपछि तेस्रो देश पुनर्वास रोज्न बाध्य भएका थिए ।
उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, यूके, डेन्मार्क, नेदरल्यान्ड्स र नर्वेमा अधिकांश शरणार्थीहरूको पुनर्वास भइसकेको छ । नेपालमा बाँकी भएका ६,००० भन्दा बढी शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेलडाँगी तथा पथरी(शनिश्चरे सिविरमा छन् ।
तिनै बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे पहल भइरहँदा गृह मन्त्रालयले उनीहरुको अनुसूची तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर पैसा उठाउँदै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थीको सूचीमा राखेको उजुरीपछि प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म के भयो ?
१ असार: १६ जना आरोपितलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश
१० जेठः ३० जना आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर
८ जेठ: प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो
२ जेठ: भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत १३ जनाको बयान सकियो
१ जेठः आफ्नो पनि नाम मुछिएको भन्दै पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित
३१ वैशाख: सम्पर्कविहीन रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ
३१ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित अन्यलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थप
२७ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ
२७ वैशाख: पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीको नाम जोडिएपछि एमालेद्वारा उनलाई सचिव पदबाट निलम्बन
२० वैशाख: उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ
२० वैशाख: रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ
२० वैशाखः पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
१९ वैशाख; पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ
१२ चैत: नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर त्यसको गिरोहका सञ्चालकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ प्रहरीद्वारा पक्राउ
को-को हुन् यो मुद्दाका प्रतिवादी ?
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर गरेको अभियोगपत्रमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
१. केशवप्रसाद दुलाल
२. सानु भण्डारी
३. सागर राई
४. सन्देश शर्मा
५. टंककुमार गुरुङ
६. इन्द्रजित राई
७. टोपबहादुर रायमाझी
८. सन्दीप रायमाझी
९. टेकनारायण पाण्डे
१०. नरेन्द्र केसी
११. गोविन्दकुमार चौधरी
१२. रामशरण केसी
१३. बालकृष्ण खाण
१४. आङ्टावा शेर्पा
१५. शमशेर मियाँ
१६. टेकनाथ रिजाल (नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भुटानी शरणार्थी नेता)
१७. केशव तुलाधर
१८. लक्ष्मी महर्जन
१९. हरिभक्त महर्जन
२०. अशोक पोखरेल
२१. धिरेन राई
२२. दीपा हुमागाञी
२३. निरज राई
२४. राजेश अर्याल
२५. मोहनराज राई
२६. आशिष बुढाथोकी
२७. बिनिता सावदेन लिम्बू
२८. निरन्जनकुमार खरेल
२९. सुनिल बुढाथोकी
३०. प्रतीक थापा
