काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय प्रशासनलाई बलियो बनाउन सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । “सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ”, उनले भने, “आजै नभए अर्को दिनको ‘क्याबिनेट’मा जान्छ ।”
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) ले आज आयोजना गरेको ‘अन्तर सरकार सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सञ्चारजगत्को भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले ऐनले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने जिकिर गरे।
प्रशासनिक सुधार कायम गर्न कर्मचारी दरबन्दीअनुसारको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले दुर्गममा सेवा गरेका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा गर्न लागिएको बताए । “मन्त्रालयले दुर्गममा रहेर अवसर नपाएका कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको छ”, मन्त्री मोदीले भने, “लामो समय सुगममा बसेका कर्मचारी पनि दुर्गममा पनि जानुपर्छ, दुर्गम पनि नेपाल हो भन्ने कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ ।”
लामो समय निमित्तका भरमा चलेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले काठमाडौँमा ‘अखडा’ जमाएर बसेका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाइएको बताए। मन्त्री मोदीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप र दबाब खेपेर पनि आफूले प्रशासनिक सुधारको थालनी गरेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न सञ्चार क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
