काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले टाउकोको मूल्य तोक्नेहरु र तोकिनेहरु एकैठाउँमा रहुञ्जेल संक्रमणकालीन न्यायको विषयले निकास पाउन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार मानव अधिकार आयोगले राजधानीमा गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून १८ वर्षसम्म नटुंगिनु बिडम्वना भएको बताए । उनले हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा पुगेर शासक भइसक्दा समेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कतिसम्मको न्यायसंगत हो ? भन्ने प्रश्नगरे ।
अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा माओवादीले जनतालाई झुटा सपना देखाएर जनयुद्धमा होमेको बताउँदै माओवादीको जनयुद्ध केबल सत्ता र प्रधानमन्त्तीको लागि मात्र भएको आरोप लगाए ।
‘हिंसा सुरु गरेको मिति ०५२ सालबाट ०६३ सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो ? के कारणले फेरि त्यही व्यवस्था, त्यही प्रणालीमा आउनुपरेको थियो । त्यही संसदमा नलडीकन हिस्सा लिइयो । सरकारमा चुनाव नलडी पुगियो । अनि हिंसा छोडियो’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘के भएर ? किन त्यत्ति थियो त्यसको उद्देश्य ? पार्लियामेन्टमा अच्छाखासा सिट संख्या र सरकारमा राम्रो हिस्सा । अरु त केही प्राप्त गरेको देखिँदैन । भनेपछि हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन ।’
ओलीले १० वर्षे युद्धमा परेर घाइते भएका र अंगभंग भएकाहरुको सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए। उनले जनयुद्धका क्रममा कयौं गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको बताउँदै पीडितले न्याय पाउनेगरी विधेयक नआएसम्म टीआरसी विधेयक पास नहुने प्रष्ट पारे । उनले सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर विधेयक पास गरे अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकार स्वयंले दिनुपर्ने बताए ।
‘पीडितलाई पीडामै राखेर हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा उहिले नै गइसके । १८ वर्षअघि शासक भइसके । पीडित जस्ताको त्यस्तै । डेमोक्रेसी कांग्रेसलाई आयो हामीले देख्यौँ, तर घाइते, अपांगलाई आएन । हामी संक्रमणकालीन न्यायका कुरा किन उपलब्ध गराउँदैनौं ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
