मिडियामाथि फेरि खनिए गृहमन्त्री लामिछाने, सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिडियामाथि आक्रोश पोखेका छन्। उनले मिडियाले कतिपय विषयमा प्रमाणित नै गरेजसरी समाचार लेख्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। आज (मंगलबार) को संसद् बैठकमा भाग लिनको लागि संसद् भवन पुग्दा मिडियाकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने,‘समाचार आएपछि पुग्यो, तपाईंहरूले त्यसलाई हेर्नुपर्ने, प्रमाण खोज्नुपर्ने, सही हो कि होइन, भन्नेकुरा। हेडलाइनमा एउटा क्वेसन राखेर ठगीमा ? भनेर क्वेसन राखिदिएको हो कि, हत्कडी लगाएर प्रमाणित गरिदिएको हो कि ? भन्नु नपर्ने ? छापिदिएपछि पुग्यो।’
उनले कुनैपनि विषयमा प्रश्न उठ्दैमा दोषी नै प्रमाणित नहुनेतर्फ टिप्पणी गरे । मन्त्री लामिछानेले थपे,‘साथीहरु त पत्रकार नै होजस्तो लाग्छ मलाई, एउटा पत्रकारले, पत्रिकाले कतै लेखिदिएपछि त्यो प्रमाणित नै भन्ने मान्यता हामीले बनाउने हो भने त सकिइहाल्यो । होइन, तपाईंहरूको अन्य साथीहरूले के रहेछ भनेर हेर्दा, खोज्दा सुन्दा, प्रश्न उठाउने, आशंकाहरू अभिव्यक्त गर्ने, हामीलाई जिम्मेवार बनाउनलाई गर्ने क्रम चलिरहन्छ ।’
उनले आफू सञ्चारमाध्यमको पृष्ठभूमिबाट आएकोले समाचारको कारखानामा कुन रंगका र कुन ढंगका समाचार छापिन्छन् भन्ने कुरा पूरा थाहा भएको बताए। उनले भने,‘प्रश्न उठ्दैमा आँत्तिनुपर्ने कुरा त केही पनि छैन् । जसले आएर उजुरी थमाईदिन्छ, जसले आएर जाहेरी थमाईदिन्छ, कागज थमाईदिन्छ, भएभरका सबै छानबिन गर्न सुरु गर्ने हो भने त्यसको लागि त्यस्तै किसिमको एउटा सम्झौता गर्नुपर्यो नि ।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
