सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई कारवाही गर्न पुर्वआइजीपीहरुको माग
काठमाडौं । पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च, काठमाडौंले सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
मञ्चले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्री गुरुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुनेगरि सार्वजनिक कार्यक्रममा एक विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक नेपाल प्रहरीका ‘प्रहरी महानिरीक्षको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ जस्ता शब्दहरुको प्रयोग गनरेकोमा गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘पदीय हैसियतमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग् सबैले शालिन, ससंस्कृत र पारस्परिक रुपमा सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको विपरित माननीज्यूको राजनीतिक कद घटाएको छ भने नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय र नेपालको सरकारको सबैभन्दा सक्रिय संगठनको नजरबाट माननीयज्यू गिर्नुभएको छ ।’
मञ्चले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर प्रहरी संगठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग माफी माग्न समेत आग्रह गरेको छ । साथै मन्त्रीको असंवेदनशील अभिव्यक्तिको घटनालाई आवश्यक संज्ञानमा लिएर कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
गत शनिबार पोखरामा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विषयमा सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि मन्त्री गुरुङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दा शब्द चयनमा ध्यान दिन सचेत गराएका थिए
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
