रवि लामिछानेसँग रूपन्देही अदालतले माग्यो १ करोड धरौटी
बुटवल । सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमित तरिकाले चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेको थियो।
त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै उनलाई थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले यो मुद्दालाई राज्यले प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनाएको तर्क गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए।
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो भने, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो।
अनुसन्धानमा के भेटियो?
सरकारी वकिल कार्यालयले पेश गरेको अभियोग पत्रअनुसार, लामिछानेले सहकारीको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गरेको चेकमा उनको हस्ताक्षर रहेको पाइएको छ।
त्यस्तै, उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झुठो विवरण प्रस्तुत गरेर कम्पनी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको लगायतका प्रमाणहरूका आधारमा उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको सरकारी वकिलको दाबी रहेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
