कुलमानको विषयमा संसदमा माओवादी आक्रामक
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणको विषय उठाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक शुरुहुना साथ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलमानलाई सरकारले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर दुख दिइरहेको भन्दै सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पाण्डेले सभामुखको रुलिङ नआएसम्म आफुहरुले संसद अवरोध गर्ने बताएका छन् ।
उनले नेपालमा लोडसेडिङ हटाएको र लगातार घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका कुलमानलाई हटाउन सरकारले अनेकौं प्रप्रन्च गरिरहेको आरोप लगाउदै आफुहरुले यसको विरोध गर्ने बताएका थिए ।
उनले भने- ‘कुलमानलाई निरन्तर सरकारले प्रष्टीकरण सोध्ने कुरा हामी बारम्बार सुनिरहेका छौं । उहाँको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको हामीले सुनेका छौं । सरकार जसले एउटा राम्रोसँग काम गरेको, निरन्तर विषयवस्तुलाई बेवास्था गरिरहेका छ । जसले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको छ । आम नागरिकले राम्रो भनेका छन् । जनताले विद्युत प्राधिकरणलाई राम्रो भनेका छन् । तर, सरकारले शून्य अंक दिएको भनेर हामीले सुनेका छौं । सरकारको आफ्नै मन्त्रालयको मूल्यांकन नहेर्ने र ठीक ढंगले प्राधिकरणमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई शून्य अंक दिएको छ । त्यतिमात्र होइन् । लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त पारेको बेला प्राधिकरणलाई नाफामा लाने व्यक्तिमाथि निरन्तर प्रतिशोध साँधिएको छ ।’
सम्बन्धित समाचार
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
दसैँमा यात्रुलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
