आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नाडाको धारणा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नेपाल अटोमोबाईल डिर्लस एशोसिएशनले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाडाका अनुसार, उक्त मौद्रिक नीति हामी अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको हामीले महशुस गरेका छौ ।

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएका सुझाव गम्भीर रूपमा नलिएको र सम्बोधन नगरेको गुनासो समेत नाडाको छ । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको नाडाले बताएको छ।

सवारीसाधन आयातका सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको, लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनमा पुरानै नीति कायम राखिएको समेत नाडाले जनाएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरु सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा खासै सुधार नगरिएको नाडाको गुनासो रहेको छ ।

नाडाका अनुसार, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन; यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे नाडाले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायत विषय समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएकोलाई समेत सकारात्मक भनिएको छ।

सवारी ऋणका सन्दर्भमा, विशेष गरी इन्धनबाट चल्ने तथा लक्जरी सवारीसाधनका लागि लोन टु भ्यालु प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएको नाडाले जनाएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधान संशोधन गरिएको छैन । यसलाई अटोमोबाइल व्यवसायीले अनुदार नीतिको निरन्तरता भनेका छन् ।

हाल बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधले बाधा पुर्‍याएको स्वीकार गरिएको भए पनि सवारीसाधन आयात सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपाय नीतिमा समावेश नगरिएको गुनासो व्यवसायीको रहेको छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरूमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन,’ नाडाले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्र उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रम तय नगरिएको र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकतामा नराखिएको नाडाले बताएको छ ।

नाडाका अनुसार, हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य रहनुका साथै यस सन्दर्भमा, अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ ।