काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका समिति, बोर्ड र कोषहरूको बैंक खाता खोल्नका लागि थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ को दोस्रो संशोधन (२०८१) गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो। यसअनुसार ग–५.२ समूहअन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहका निकायहरूले वाणिज्य बैंकको स्वीकृत शाखामा सिधै खाता खोल्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, “सम्बन्धित स्थानीय तहको ग समूहको खाता सञ्चालन गर्न यस बैंकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक शाखाहरूमा खाता सञ्चालन गर्न आवश्यक यस बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध गर्दछु।”

बैंकका उपनिर्देशक जनकराज सापकोटाका अनुसार, उक्त जानकारी बोधार्थ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंलाई समेत दिइएको छ।