काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कूल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। हाल सरकारमाथि रहेको कूल ऋण दायित्व कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ४६ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी रहेको छ। कुल ऋणको ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ भने आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ। जीडीपीसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षासम्म दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ३६ प्रतिशत हो।
पछिल्लो छ महिनामा संकलित ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा अत्यधिक देखिएको छ। यस अवधिमा उठाइएको कुल ऋणमध्ये ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
यसैबीच, सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। चालु आवमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र बाह्य ऋणतर्फ करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कार्यालयका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जीडीपीको आधारमा पुस मसान्तसम्म कूल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको छ।
