काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतनले विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वार्षिक परीक्षा नतिजा प्रकाशित नभएको र नयाँ सत्र सुरु नभएको अवस्थामा भर्ना सूचनाहरु प्रवाह नगर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली,२०५९ अनुसार भर्ना प्रक्रिया केवल नयाँ सत्र सुरुभएपछि सञ्चालन गनुपर्ने आदेश दिएको हो । नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुन्छ ।
सरकार,शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत ५ गते जारी सूचनामा वार्षिक परीक्षा नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको तर केही विद्यालयहरुले यो निर्देशन विपरित सूचना प्रकाशन गरेका थिए ।
यसविरुद्ध आयुष बडालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरिष्ट अधिवक्ता अमर थापा र अन्य अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार कार्य गर्न र विपक्षिलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
