दुई दिने सार्वजनिक बिदा निर्णयप्रति नेसनल प्याब्सनको चिन्ता, शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रताप बहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विषयमा ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत २२ गते गरेको निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले हप्तामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ।

नेसनल प्याब्सनका अनुसार हप्तामा दुई दिन बिदा कायम हुँदा वार्षिक रूपमा करिब ४० दिन थप बिदा हुने अवस्था सिर्जना हुने र यसले सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर चुनौती उत्पन्न गर्नेछ। यसका कारण पठन–पाठन प्रभावित भई समग्र शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति वैशाख १ बाट १५ गतेमा सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब सिर्जना गर्ने नेसनल प्याब्सनको भनाइ छ।

दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकहरूका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै यसले सामाजिक तथा आर्थिक असर पनि पार्ने उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि सुरु गर्ने र पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विभिन्न विदाहरू मिलान गर्दै कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम गर्न, विद्यार्थीहरूमा अतिरिक्त बोझ नपर्ने गरी विद्यालय समय व्यवस्थापन गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त तालिम, गोष्ठी, प्रतियोगिता, अभिभावक दिवस तथा अभिभावक–शिक्षक बैठकजस्ता कार्यक्रमहरू शनिबार वा आइतबार सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

शुल्क व्यवस्थापन पनि शिक्षा ऐन २०७२ अनुसार मासिक, वार्षिक तथा सेवा अनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

नेसनल प्याब्सनले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सरकारी तथा अदालतका निर्णयअनुसार शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।