काठमाडौँ । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ । नियमअनुसार छात्रवृति नदिने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई विद्यालयहरुको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो । छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक भए नभएको पनि जाँच गर्न भनिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसमा गरिब,अपांगता भएका,महिला,दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरी शिक्षा ऐनले पनि निजी विद्यालयलाई निश्चित संख्यामा विद्यार्थीका लागि निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्न बाध्य बनाएको छ ।
मन्त्रालयले छात्रवृति पाउने विद्यार्थीको विवरण आईएमआईएसमा अद्यावधिक गर्न र अभिभावकले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । नियम पालना नगर्ने विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
