काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेपछि घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउनेलगायतका काममा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला थप करको भार थोपर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएकाले यस्तो करले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ। “भान्सा अझ महँगो बनाउने यो निर्णयले उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्नेछ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। यसले विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भरता बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले यस्तो नीति राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल नखाने जिकिर गरेका छन्। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकाले महसुल प्रणालीलाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा अतिरिक्त करको बोझ थप्नु उपयुक्त नभएको उनको धारणा छ।
स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
