सानिगाड हाइड्रोपावरको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला
काठमाडौं । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले आज जेठ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि पहिलो चरणमा आईपीओ निष्काशन तथा बाँडफाँड गरिसकेपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री खुला गरेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ८५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ। यसमध्ये २८ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र ५ लाख ७० हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई छुट्याएर बाँडफाँड गरिसकिएको छ।
बाँकी शेयरमध्ये २ लाख ८५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि तथा १ लाख ७१ हजार कित्ता कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ। त्यसपछि बाँकी रहेको ४६ लाख ७४ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ।
यस आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। कम्पनीका अनुसार हाल निष्काशन गरिएको शेयरमा करिब ४ लाख ६७ हजार ४०० जना आवेदकले न्यूनतम १० कित्ताका दरले शेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
आईपीओमा जेठ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त अवधिसम्म पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि असार १ गतेसम्म लम्बिनेछ। कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले सम्हालेको बताइएको छ।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
