काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

वाम गठबन्धनले चुनावका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा तीन चरणका कार्यक्रम समेटिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताए। वाम गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा बहुमत हासिल गरे दुई वर्ष, पाँच वर्ष र दश वर्षमा गर्ने कामको फेहरिस्त रहेको उनको भनाइ थियो।

‘दुई वर्षभित्र गरिने मुख्य कामहरु केन्द्रित रुपमा राखेका  छौं। विकास निर्माणका कामहरु देखि सामाजिक न्यायका कामहरु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु राखेका छौं। भूकम्प पीडितहरुलाई बास दिने र ऊर्जा सम्बन्धी गरिने कामहरु प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यसपछिका तीन वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा र उत्पादन क्षेत्रमा र सडक निर्माणदेखि काठमाडौं उपत्यकाको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।’

प्रचण्डले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले देशमा ७० वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र उत्कृष्ट रहेको बताएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, ‘यो चुनावी घोषणापत्र मात्र होइन राष्ट्र निर्माणको घोषणापत्र हो।’ उनले वाम गठबन्धनले घोषणापत्र मार्फत राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति र स्थायित्व, नेपाल विकासतर्फ अगाडि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा सुनिश्चित गरेको बताए।  उनले पवित्र उद्देश्यका साथ एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएको र ती उद्देश्य हासिल गर्नेमा प्रष्ट र दृढ रहेको बताए।

पढ्नुहोस्, एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रको पूर्णपाठ:

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को 
साझा घोषणापत्र

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ। यस ऐतिहासिक परिवर्तनको महान् उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन यतिबेला राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो । निर्दिष्ट समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस कार्यभारलाई पूरा गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी मंसिर १० र २१ गते संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रमसँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पूरा हुनेछ ।

राष्ट्रको यो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि अनेकौं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरू सञ्चालन गरेका छन् । यी संघर्षका क्रममा हजारौं योद्धाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्, हजारौं योद्धा बेपत्ता भएका छन्, हजारौं घाइते र अंगभंग भएका छन् । यसक्रममा कैयौं व्यक्तिले कठोर जेलसजाय भोगेका छन् र आन्दोलन सञ्चालनका निम्ति भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यी सबै संघर्षहरूको परिणाम नेपालमा हजारांै वर्षदेखि कायम राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई परिवर्तनका महान् उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् । मुलुकमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षहरू, झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्ध एवं मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायले चलाएका संघर्षहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं, घाइते योद्धाहरूलाई अभिवादन गर्दछौं तथा यी सम्पूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिने जनसमुदायलाई कृतज्ञता भावसहित अभिनन्दन गर्दछौं । हामी महान् सहिदहरू, आन्दोलनका अग्रजहरू, आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरू एवं आमजनसमुदायको सपना, अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्ने दृढसंकल्प गर्दछौं ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यापक उत्साहका साथ सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं । यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिधिहरू चयन गरी नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

१. नेपालको मौलिक लोकतान्त्रिक क्रान्ति: उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षाका सवालमा अग्रभूमिका खेलेका छन् । गर्वका साथ भन्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन् । त्यसकारण, नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन् ।

सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणहरूमा कम्युनिस्ट तथा वाम पार्टीहरूको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरू पूर्णतामा पुग्न सकेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसँगै लोकतान्त्रिक क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थीहरूले क्रमशः निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित भएपछि आन्दोलनहरू एकपछि अर्को सफल हुँदै आएका छन् । संसद् र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सुधारात्मक कामहरूद्वारा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि ५८ वर्षसम्म मुलुकमा सञ्चालित अनेक संघर्षहरूमा कम्युनिस्टहरूको अग्रगण्य भूमिका रह्यो । कमरेड पुष्पलालले ३० को दशकमै अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाअनुरूप कतिपय निर्णायक संघर्षहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो । फलस्वरूप २०४६÷४७ सालको संघर्षद्वारा निरंकुश राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको पञ्चायती तानाशाहीलाई पराजित गर्न सकियो । त्यसपछि संसद्भित्र र बाहिरका अनेकौं संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो ।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरू सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।

कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवादविरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा गरिएको छ । छ । स्थानीय तहदेखि नै जनताको स्वशासनलाई महत्वका साथ स्थापित गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संघीय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । महिला, दलित, जनजाति, तराईवासी–मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं उत्पीडित जनताको राज्यशक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यो संविधान गतिशील र विकासमान दस्तावेज हो । आवश्यकताबमोजिम यसको संशोधन, परिमार्जन र विकास भइरहनेछ । यसरी नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक वैधानिक बाटोबाट परिवर्तनको ढोका खोलेको छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र मौलिक स्वरूप र नयाँ प्रयोगका रूपमा स्थापित भएको छ । तदनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचित संस्थाहरू समावेशी चरित्रमा संसारकै नमुनाका रूपमा छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकास, समन्वय, सशक्तीकरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोगमार्फत् समृद्धि तथा सुशासनका निम्ति यिनीहरु अधिकार र कर्तव्यले सुसज्जित छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । अभूतपूर्व र ऐतिहासिक महत्वका यी निर्वाचनहरूलाई समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यतिबेला सिंगो राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो ।

२. वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता: राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता

विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच २०७४ असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा हामीहरू राष्ट्रव्यापी तालमेल र वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं ।

यस कदमसँगै मुलुकभित्र तथा बाहिर तरंग सिर्जना भएको छ । कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । प्रतिक्रियावादीहरूले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हतास मनस्थितिको परिचायकभन्दा अरु केही होइन ।

हाम्रा दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लिखित ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छ । यो एकताको पहल नेपालका आम न्यायपे्रमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो । यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो । यस महाअभियानमा सामेल हुन हामी विभिन्न कम्युनिस्टका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।

विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, संसारका अधिकांश देशहरूको विकास र दु्रतगतिमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरूको अगाडि अब नेपाललाई संसारकै अल्पविकसित, गरिब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न बाध्य मुलुकका रूपमा कदापि राख्नुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डता जोखिममा रहने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालसँग समृद्धिका अथाह आधारहरू छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वीर पुर्खाका सन्तान हामीहरू श्रमशक्तिका रूपमा छौं । नेपालको विकासका निम्ति संसारभरिबाट करोडौं हातहरू सहयोगका निम्ति तयार छन् । मात्र यी सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ । यस्तो नेतृत्व क्षमता एकताबद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र छ ।
यही क्षमतालाई उजागर गर्न हामी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हौं ।

नेपालको संविधानले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानको यसै मार्गनिर्देशबमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं । आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहनेछन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिनेछ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछांै, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौं । तर, संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिंदैनौं ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन भएको छ । एकीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म दुवै पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरू यथावत् रूपमा सञ्चालनमा रहनेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टी एकीकरणका निम्ति आवश्यक कामहरू अघि बढाइनेछन् । जति सक्यो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत् एकीकृत पार्टी निर्माण गरिनेछ । केही कानुनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न लिएर जनताबीच जान नसकिएकाले निर्वाचनमा दुवै पार्टीका चुनाव चिह्नहरू प्रयोग गरिनेछन् । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारहरूका निम्ति सूर्य चिह्नमा मतदान गरिनेछ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारहरूका निम्ति गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडा चिह्नमा मतदान गरिनेछ ।

३. शान्ति, समृद्धि र समानता: हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता

(क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धि हाम्रो आधारभूत प्रतिवद्धता हो ।
नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुरूप राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरिनेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ तथा आवश्यकताअनुसार यसको परिमार्जन र विकास गरिनेछ ।

(ख) नेपाली जनताको महान् संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(ग) नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइनेछ । आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिनेछ । भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिनेछ । शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिनेछ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ । असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद को अभ्यास गरिनेछ ।

(घ) राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई समाप्त पारिनेछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवर्धन गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिनेछ ।

(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामहरू यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनेछ । घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू र सबै विस्थापितलाई ससम्मान पुनःस्थापित गरिनेछ ।

(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरू निर्देशित हुनेछन् ।

(छ) सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ । सुदृढ आन्तरिक एकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गरिनेछ ।

४. स्वच्छ निर्वाचन–लोकतन्त्रको आधार: सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार

संघीय संरचनाका तीनै तहको निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएका छौं । नेपालको राजनीतिलाई सिंगो समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समुन्नत एवं समृद्ध समाज निर्माणको माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ । यस निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिएका छौं ।

कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको देशका जनता हुन पाएकोमा हामी गौरव गर्दछौं । छिमेकीहरू सयौं वर्ष उपनिवेशमा रहँदा समेत हाम्रो देश स्वतन्त्र रूपमा शिर ठाडो पारेर खडा भइरह्यो । हामी विश्वकै सुन्दर देशहरूमध्ये एक नेपालका जनता हुन पाएकोमा गर्वित छौं । पूर्वीय सभ्यताको उद्गम स्थल हाम्रो भूमि कला, साहित्य र संस्कृतिको गौरवको प्रतीक र खुला संग्रहालय हो । यो जल, जमिन, जंगल, र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र जैविक विविधता, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, र मानव संशाधनजस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो । यससँग भूगर्भमा धातु र अधातुजन्य बहुमूल्य खनिजका भण्डारहरू रहेका छन् । यिनलाई प्रयोग गरेर द्रुततर गतिमा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाइनेछ ।

नेपाली जनताले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा गरेका छन् । जनताको आकांक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धता निर्वाचित भएसँगै दीर्घकालीन सोच, योजना, र कार्यक्रम सहित कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्नेछौं । लामो समयको संक्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवं सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरिब हुनुपरेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिनेछ । गरिबी, बेरोजगारी र अभावबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरू यो घोषणापत्रमार्फत हामीले अगाडि सारेका छौं । यो घोषणापत्रमा नयाँ युगका विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिको ठोस कार्ययोजना समावेश गरेका छौं । यसलाई पूरा गर्न आगामी निर्वाचनबाट हामीलाई सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने जनादेशका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

५. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू

१. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।

२. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ । अर्थ नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारिताको मूल्य मान्यतामा आधारित सहकारी प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।

३. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिँदै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, र व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ ।

४. आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण गरिनेछ । आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गरिनेछ । पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकासद्वारा आर्थिक रु रूपान्तरण गरिनेछ । नवनिर्माणको आवश्यकताअनुरूप मानव संशाधनको विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाइनेछ ।

५. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

६. व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगहरूको विकास गरिनेछ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने, र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

७. संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता र आवासलाई आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई लागू गरिनेछ । भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिनेछ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिनेछ ।

सबै असहाय वृद्ध, बालक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ तथा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप शिक्षालाई समतामूलक, अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ ।

८. छिमेकी तथा बाह्य मुलुकहरूसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धिसम्झौताहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप प्रतिस्थापित गरिनेछ । समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ । यिनै सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ र सुदृढ बनाइनेछ ।

९. राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१०. आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछन् ।

११. नेपाल लगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य जस्ता यी पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छ ।

६. समृद्धिका कार्यक्रमहरू:

१. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान

– दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । मोहियानी हकको समस्या कानुनबमोजिम समाधान गरिनेछ ।

– दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु-याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।

– कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिनेछ । कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान दिइनेछ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिनेछ । कृषि फार्महरूमा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपन्छी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिनेछ । बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिनेछ ।

– कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक संख्यामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छ । सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपन्छी व्यवसायमा बिमा व्यवस्था लागू गरिनेछ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी संचित गरिनेछ र खाद्य सुरक्षामा उपयोग गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ र ती शीतभण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिनेछ । हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछन् । कृषिविज्ञ र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यवसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछन् ।

– कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ । क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइनेछ । रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्रांगारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादी मुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ ।

२. कृषिभूमिमा पानी: सिँचाइमा लगानी

– पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछन् ।

– पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गरिनेछन् । वर्षात्को पानीसमेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा ताल र सानाठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरन र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिनेछ ।

– भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिनेछ । आकासे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवं पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

३. विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि: राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि

– आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।

– आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युतको उच्च खपत हुने उद्योगहरु, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ उपभोगको माध्यमबाट विद्युतको आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति/प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पु¥याइनेछ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिनेछ ।

– आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ ।

– ‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जोड्न र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिइनेछ ।

– सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिनेछ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइनेछ । आगामी तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।

४. यातायात पूर्वाधार: आर्थिक रूपान्तरणको आधार

– काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटांैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ ।

– मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ ।

– आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

– राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ ।

– आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेछ । मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक आगामी १० वर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग

– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

– विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ ।

– बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइनेछ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

– कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ ।

– भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ ।

६. समृद्धि र राष्ट्रको पहिचान: हाम्रो पर्यटन

– नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गरिनेछ ।

– पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिनेछ । जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ ।

– पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिनेछ । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

– नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटक गन्तव्यको विकास गरिनेछ ।

– निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरूलाई धेरै पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी संवद्र्धन गरिनेछ ।

– आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।

– पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गरिनेछ ।

७. उद्योग र खनिज

– ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ ।

– नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

– नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ ।

– स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिनेछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ ।

– नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।

– विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिनेछ र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गरिनेछ ।

८. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार: राष्ट्रनिर्माणको आधार

– आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

– संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

– माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइनेछ ।

– माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ ।

– उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ ।

– गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ ।

– अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

– सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ ।

– शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ ।

– सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गरिनेछ ।

९. सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा

– स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

– हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

– एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइनेछ । नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ ।

– खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार–सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा पु¥याइनेछ ।

– उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गाैला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ ।

– प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ । यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ ।

– सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले कायम तलबमानमा दुईगुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

– सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ ।

– प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुवाँरहित चुलोको व्यवस्था गरिनेछ । धुवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ ।

– किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाइनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

– विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।

– स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ ।

१०. मानव संशाधन विकास

– प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको निशुल्क तालिम प्राविधिक तालिम दिइने छ ।

– प्राविधिक शिक्षालयहरूमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका दक्षता प्रदान गर्न प्रयोग गरिनेछ । यी शिक्षालयहरूबाट दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

– प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । यी महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिनेछ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिनेछ ।

११. स्वस्थ जीवनको आधार: खेलकुद विकास

– राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिनेछ । खेलकुदमार्फत नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइनेछ ।

– बाग्मती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रंगशाला स्थापना गरिनेछ र खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।

– प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिनेछ ।

– प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू निर्माण गरिनेछ ।

– राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।

– प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गरिनेछ । सबै तहका विद्यालयहरूमा इन्डोर तथा आउटडोर खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, सुविधासम्पन्न खेलमैदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

– सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाका टोलहरूमा खेलमैदान र विचरण पार्क बनाइनेछ । नागरिकहरूलाई बिहान–बेलुका खेलकुदमा अनिवार्य भाग लिन प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१२. वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण

– जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ ।

– वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाका रूपमा विकास गरिनेछ । विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षालगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ ।

– नयाँ संरचनाहरू भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढीपहिरोबाट सुरक्षित बनाइनेछ ।

– प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गरिनेछ ।

– समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाइनेछ । कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरिनेछ । वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेस लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइनेछ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित, तराईवासी–मधेसी र जनजातिको आयआर्जनका अवसर निर्माण गरिनेछ । तराई–मधेस र भित्री तराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा लाखौं श्रमशक्ति खपत हुन सक्ने उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन विकास गरिनेछ । कृषि वन विकासका लागि किसानहरूलाई सस्तो ब्याजमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

– न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

– विश्वकै लागि अति आवश्यक स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल तथा हिमतालहरुको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधन परिचालन गरिनेछ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

– नदीखोला, पोखरी, तालतलैया, धार्मिक स्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा सफाइ गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलमा सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलहरूलाई अतिक्रमण हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

– जैविक ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिनेछ ।

१३. सक्षम प्रदेश: अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार

– प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।

– प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

– प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित सदरमुकामहरूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहर विकास गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिनेछ । त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानसहित एक चलचित्र सहर विकास गरिनेछ । स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ ।

– प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

– आगामी एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

– व्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गरी राष्ट्रव्यापी सहरीकरण कार्यान्वयन गरिनेछ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी उपयुक्त स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिनेछ ।

– यस्ता संरचना निर्माणमा गुणस्तर कायम हुने गरी उपलब्ध भएसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ । श्रमशक्ति सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिनेछ ।

– आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

– घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई ५ वर्षभित्र घरवार उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी र समुदायको संलग्नताको प्रवद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

– संभव भएसम्म सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका÷नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गरिनेछ ।

– सडक पु¥याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबुलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिनेछ ।

– विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राखिनेछ । ढलको समुचित व्यवस्थित गर्नुका साथै सहरहरूमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत् र प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ ।

– स्थानीय तहमा पोखरी, पार्क र बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ । सबै वडा र टोलमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकुद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गरिनेछ ।

– प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल तथा नगरपालिका÷गाउँपालिका केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ ।

– सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरूले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनेछ ।

– द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ ।

– राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीसहितको गोदाम निर्माण गरिनेछ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार गर्न सक्ने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक शक्ति निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपत्तिमा राहत प्रदान गर्ने एक कोष खडा गरिनेछ ।

– प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिनेछ । प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारमा थप १० वटा, भित्री तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिनेछ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा, साँफेबगरलगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ । सबै सहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ ।